
पणजी – भ्रमणभाष आस्थापनांनी ग्रामीण भागांत भ्रमणभाष मनोरे (टॉवर्स) उभारावेत, यासाठी आस्थापनांना प्रोत्साहन देतांना गोवा शासनाने खासगी किंवा सरकारी जागेत उभारलेल्या मनोर्यांवर आकारण्यात येणार्या भाड्यात पहिल्या ५ वर्षांसाठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने मनोरे उभारण्याच्या धोरणात पालट करतांना सध्या आकारण्यात येणार्या ५० सहस्र प्रतिमाह भाड्यात १० टक्क्यांनी; म्हणजे ५ सहस्र रुपयांनी कपात केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेण्यामागील कारण स्पष्ट करतांना सांगितले की, ग्रामीण भागांत मनोरे उभारणे आस्थापनांना व्यावसायिकदृष्ट्या लाभदायक नसते. ते पुढे म्हणाले, ‘‘यंदाच्या वर्षी जी आस्थापने ग्रामीण भागांत मनोरे उभारतील, त्यांनाच ही सूट दिली जाईल. ग्रामीण भागांत आधीच सूचित केलेल्या सरकारी किंवा खासगी जागांत हे मनोरे उभारावेत. आम्ही मोक्याची ठिकाणे निवडली असून त्या जागीच आस्थापनांनी मनोरे उभारावेत. सरकारी जागेमध्ये मनोरे उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते केवळ ना हरकत दाखला न देता थेट अनुमतीच देईल. गैरसमजातून काही जण गावात मनोरे उभारण्यास विरोध करत आहेत. अशा प्रकारच्या ७० ते ८० तक्रारी मला प्राप्त झाल्या आहेत.’’
गुंतवणुकीस अनुकूल असलेल्या राज्यांमध्ये गोवा ४ थ्या क्रमांकावर
बनावट उत्पन्न दाखल्यांवर मिळालेले ‘आर्.टी.ई.’ प्रवेश रहित करा ! – माजी आमदार नरेंद्र पवार यांची मागणी
देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या वतीने वारीत अपघाती मृत्यू झाल्यास १ लाख रुपयांचे साहाय्य !
राज्यात मतदार सूचींच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा सुधारित कार्यक्रम घोषित !
शासनाच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याविषयी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना !
आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि प्राथमिक शिक्षण समिती सभापती, तसेच उप-सभापती निवड !