
मुंबई – शाळा सोडल्याचा दाखला नसला, तरी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश द्यावा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. याविषयी शिक्षण विभागाकडून शासन आदेश काढण्यात आला आहे. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक किंवा शाळाप्रमुख यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे.
शालेय शुल्क न भरल्यामुळे काही शाळा विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देत नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ‘विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश नाकारणे म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची पायमल्ली आहे. शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्यास विद्यार्थ्याच्या वयानुसार त्याला वर्गात प्रवेश द्यावा. त्यासाठी विद्यार्थ्याच्या जन्माचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे’, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. आतापर्यंत इयत्ता ८ वीपर्यंत हा नियम लागू होता. यापुढे हा नियम इयत्ता ९ वी आणि १० वी साठीही लागू असणार आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे (०७.०६.२०२६)
मंदिर संस्कृती : राष्ट्रनिर्मिती, अर्थव्यवस्था आणि समाजउन्नती यांचे केंद्र !
मंदिरे : राष्ट्ररचनेचे मजबूत आधारस्तंभ !
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाची विभागीय आयुक्तांकडून पहाणी
पाथर्डी येथे ‘प्रोटीन’ऐवजी गुंगीकारक औषध विकणार्या मुसलमानास अटक !
प्राध्यापकाकडून खंडणी घेणार्या महिला पोलिसाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला !