गोमेकॉतील ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित होऊन रुग्ण दगावण्याच्या घटनेला १ मास होऊनही अन्वेषण समितीकडून अहवाल नाही !

३ दिवसांची होती समयमर्यादा !

  • सर्वसाधारणपणे प्रत्येक समितीचा कारभार असाच चालतो ! घटना घडल्यावर संतापलेल्या जनतेला शांत करण्यासाठी समिती नेमली जाते, समितीही अन्वेषण केल्यासारखे करते ! त्यासाठी वारंवार मुदतवाढ मागते, तोपर्यंत लोक प्रकरण विसरून जातात ! म्हणजे कारवाई करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही ! एखाद्या प्रकरणात अहवाल सादर झाला, तरी तीच निष्क्रीयता अनुभवण्यास मिळते !
  • अन्वेषण करून योग्य उपाययोजना तर नाहीच; उलट अशा समित्यांच्या सदस्यांच्या मानधनापोटी शासनाने लक्षावधी रुपये खर्च होत रहातात !

पणजी, १२ जून (वार्ता.) – गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (गोमेकॉ) ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित होऊन रुग्ण दगावण्याच्या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या ३ सदस्यीय अन्वेषण समितीने घटनेला १ मास उलटूनही अन्वेषणाचा अहवाल शासनाला सुपुर्द केलेला नाही. समिती नेमल्यानंतर ३ दिवसांच्या आत अहवाल देण्यास समितीला सांगण्यात आले होतेे.

गोमेकॉत ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित होत असल्याने कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने १३ मे या दिवशी ‘आयआयटी’चे संचालक डॉ. बी.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली गोमेकॉचे माजी अधिष्ठाता (डीन) डॉ. व्ही.एन्.जिंदाल आणि शहरी विकास खात्याचे सचिव तारिक थॉमस यांची एक अन्वेषण समिती नेमली होती. याविषयी अधिक माहिती देतांना शासनाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की,

१. अन्वेषण समितीतील २ सदस्य त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती कोरोनाबाधित झाल्याने घरी अलगीकरणात होते; मात्र आता समितीने अन्वेषणाला प्रारंभ केला आहे.

२. संबंधित सदस्यांचे अलगीकरण संपल्यानंतर समिती अहवाल सुपुर्द करणार आहे.

३. मध्यंतरी शासनाने समितीमध्ये सचिव तारिक थॉमस यांच्याजागी महसूल खात्याच्या सचिव संजय कुमार यांची नेमणूक केली आहे.