संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयांतील सर्व देयकांचे प्रतिदिन लेखापरीक्षण !

बहुतांश खासगी रुग्णालयांत भरमसाठ देयक आकारले जात असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वच खासगी रुग्णालयांत देयकांचे प्रतिदिन लेखापरीक्षण करायला हवे !

संभाजीनगर – शहरातील खासगी रुग्णालये कोरोनाबाधित रुग्णांची अक्षरशः लूट करत आहेत. ज्यांनी उभ्या आयुष्यात १ लाख रुपये पाहिले नाहीत, अशा गरीब रुग्णांच्या माथी ३-४ लाख रुपयांचे देयक मारले जात आहे, अशी तक्रार आमदार संजय शिरसाट यांनी केली. ‘यापुढे प्रत्येक खासगी रुग्णालयातील सर्व देयकांची माहिती मागवा आणि त्यांचे लेखापरीक्षण करा,’ अशा सूचना विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. (कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतही अनेक खासगी रुग्णालयांनी भरमसाठ देयके रुग्णांच्या माथी मारली आहेत. त्याचवेळी सर्व रुग्णालयांचे लेखापरीक्षण केले असते, तर अनेकांना त्यांचे पैसे परत मिळाले असते. खासगी रुग्णालयांकडूून भरमसाठी देयके आकारून रुग्णांची पिळवणूक झाल्यानंतर जागे होणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ! आतातरी  त्वरित लेखापरीक्षण करून रुग्णांच्या नातेवाइकांना त्यांचे पैसे परत द्यावेत, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. – संपादक)

लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची १९ एप्रिल या दिवशी बैठक झाली. यात अवाजवी देयके आणि रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा या दोन सूत्रांवर लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या वेळी खासदार भागवत कराड, इम्तियाज जलील, आमदार अंबादास दानवे, अतुल सावे, संजय सिरसाट, हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, वैजापूरचे आमदार रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता, महापालिकेचे आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मीनाताई शेळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

रेमडेसिविरसाठी एम्.जी.एम्. रुग्णालयातील रुग्णांचे नातेवाईक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले !

एम्.जी.एम्. रुग्णालयात अत्यवस्थ रुग्णांना १९ एप्रिल या दिवशी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळत नव्हते. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी अधिष्ठातांकडून मागणीपत्र सिद्ध करून घेतले आणि २० नातेवाइकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन रेमडेसिविर इंजेक्शनची मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी मागणीपत्रावर स्वाक्षरी करून त्यांना घाटी रुग्णालयात पाठवले. त्यानंतर घाटी रुग्णालयाने एम्.जी.एम्. रुग्णालयाला २५० रेमडेसिविर उसनवारी तत्त्वावर देऊ केल्या. ‘केवळ प्रशासनाचे साहाय्य घेतल्यानंतर तातडीने रेमडेसिविर उपलब्ध होत आहेत, तर एम्.जी.एम्. रुग्णालय ही प्रक्रिया स्वतःहून का करत नाही ?’ असा प्रश्‍न एका नातेवाइकाने उपस्थित केला. (जी गोष्ट रुग्णाच्या एका नातेवाइकाला समजते, ती गोष्ट सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या एम्.जी.एम्.रुग्णालयाच्या प्रशासनाला कशी समजत नाही कि एम्.जी.एम्. रुग्णालय याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते का ? याची चौकशी होऊन रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. – संपादक)

मेल्ट्रॉन, सिव्हिलला ऑक्सिजन कधी ?

जिल्हाधिकारी स्वतः रेमडेसिविरचे वाटप करणार होते, त्याचे काय झाले ? जालना जिल्ह्यात १० सहस्र रेमडेसिविर पडून आहेत. आपल्याकडे २ आणि ५ सहस्रच रेमडेसिविर आहेत. याशिवाय ‘मेल्ट्रॉन’ आणि शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजनची तातडीने व्यवस्था व्हावी. वर्ष झाले तरी या २ रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची पुरेशी व्यवस्था होऊ शकली नाही, हे स्थानिक प्रशासनासह राज्य सरकारचे अपयश आहे. – अतुल सावे, आमदार

लेखापरीक्षकांचे नाव आणि दूरभाष क्रमांक सर्व रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात लावा !

वाढीव देयकाच्या संदर्भात अनेकांचे दूरभाष येत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. महसूल विभागाने नेमलेले लेखापरीक्षकांचे नाव, दूरभाष क्रमांक सर्व रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात लावावेत. लेखापरीक्षकांनाही रुग्णालयांमध्ये उपस्थित रहाण्याच्या सूचना द्याव्यात. ऑक्सिजन किती वापरला, त्याचेही लेखापरीक्षण व्हावे. कोणत्या रुग्णालयाने किती आणि कोणत्या रुग्णांना ऑक्सिजन वापरला हे कळू द्या. – अंबादास दानवे, आमदार