पोलीसदलाचे वास्तव !

‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय ।’ हे ब्रीदवाक्य असणारे महाराष्ट्र पोलीस दल ! पोलीस हा घटक सध्या असा आहे की, जो प्रतिदिन कोणत्या ना कोणत्या घटनेवरून अथवा सूत्रावरून चर्चेस येत असतो. मग पोलिसांनी बजावलेली कामगिरी असो किंवा त्यांच्यावर झालेले आक्रमण असो किंवा पोलिसांची उघडकीस आलेली सहस्रो रुपयांची लाचखोरीची प्रकरणे असोत. आताही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १९ फेब्रुवारी या दिवशी केलेले ‘पोलिसांकडे महागड्या गाड्या आल्या कुठून ?’ हे विधान याच दिशेने विचार करण्यास प्रवृत्त करते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार काही पोलिसांकडे एका उद्योगपतीने दिलेल्या ३५ लाख रुपये मूल्याच्या महागड्या गाड्या आहेत. पोलीस हे शासकीय कर्मचारी असल्याने उद्योगपतींनी दिलेल्या महागड्या गाड्या सरकारी नोकरी करतांना वापरणे चुकीचे आहे. अजित पवार यांचे विधान वाचल्यावर प्रश्‍नांची शृंखलाच सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाली असेल. पोलिसांना खरोखर अशा गाड्यांची आवश्यकता आहे का ? उद्योगपतीने जरी त्या गाड्या दिल्या असल्या, तरी त्या गाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा व्यय कुणाच्या खिशातून केला जातो ? जनतेचा कराचा पैसा तर त्यासाठी वापरला जात नाही ना ? अशा गाड्यांमधून फिरणारे पोलीस त्यांचे कर्तव्य चोख पार पाडतात का ? अशा पोलिसांच्या कर्तव्यनिष्ठतेची फलनिष्पत्ती कोण पडताळतो ? या आणि अशा सर्वच प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे अपरिहार्य आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी केवळ विधाने न करता हाती असलेल्या सत्तेचा वापर करून महागड्या गाड्यांच्या मागील चकचकीतपणाचे वास्तव जनतेसमोर उघड करायला हवे. एखादा उद्योगपती पोलिसांना अशा महागड्या गाड्या पुरवतो आणि त्याची कुठे वाच्यताही होत नाही. हे सर्व कुणाच्या सांगण्यावरून केले जाते कि पोलीस आणि संबंधित उद्योगपती यांचे काही लागेबांधे आहेत का, हेही पडताळायला हवे. पोलीसदलात चालू असणारी ही मनमानी रोखणे क्रमप्राप्त आहे. आतापर्यंत अशा महागड्या गाड्या किती पोलिसांना उद्योगपतीने दिल्या आणि पोलिसांनी या गाड्यांचा कशा पद्धतीने वापर केला आहे, याचीही चौकशी व्हायला हवी. हे सर्व पहाता ‘पोलीसदलावर कुणाचा वचक आहे कि नाही’, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. काही पोलिसांनी सरकारकडून घरबांधणीसाठी निधी लाटल्याचेही समोर आले आहे, तर दुसरीकडे अशा सुविधा उपभोगण्याचे प्रकारही पुढे येत आहेत. हे पोलीस प्रशासनासाठी अशोभनीयच आहे. महागड्या गाड्या ही भ्रष्टतेची एक बाजू आज समोर आली; पण पोलिसांशी निगडित अनेक अन्य गोष्टीही या भ्रष्टतेच्या पारड्यात आहेतच. त्यांचीही वेळोवेळी पडताळणी व्हायला हवी.

संमलीन प्रतिमा !

खरेतर ‘महागड्या गाड्या’ आणि ‘पोलीस’ हे समीकरण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने खरोखरच चक्रावणारे आहे. जनतेच्या रक्षणासाठी आपले आयुष्य समर्पित करण्याची मनीषा बाळगून पोलीसदलात भरती होणारे युवक भविष्यात पोलीस अधिकारी झाल्यावर मात्र जनतेला वार्‍यावर सोडून अवघ्या काही वर्षांतच स्वतः छानछौकीचे जीवन जगू लागतात. त्यामुळे सामान्यांना वाटते की, हा पोलीस आहे कि उद्योगपती ? आवश्यक गरजांच्या पूर्ततेसाठीही जिथे सामान्यांना वर्षानुवर्षे पै-पै चा हिशेब मांडावा लागतो, तिथे हे पोलीस मात्र वर्षागणिक घर, पैसा, गाडी, बंगला अशा सुविधांचा उपभोग घेऊ लागतात. जनतेच्या रक्षणाचे दायित्व असणार्‍या या पोलिसांना वेतन नक्की मिळते तरी

किती ? ते गलेलठ्ठ असणार, यात शंकाच नाही. या स्थितीचा उपभोग घेणार्‍या पोलिसांकडून कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची अपेक्षा तरी काय करणार ? अशा पोलिसांमुळे पोलीसदलाची अवस्था निर्णायकी झाली आहे. पोलिसांकडून होणार्‍या? अपप्रकारांमुळे जनतेच्या मनातील पोलिसांविषयीची प्रतिमाही मलीन होत आहे. ती वेळीच सुधारणे हे सर्वस्वी पोलीस आणि शासन यांच्या हातात आहे. पोलिसांनी त्यांना घालून दिलेल्या शासकीय नियमांचे पालन करणे ही त्यासाठीच्या प्रयत्नांतील प्रथम पायरी आहे, हे पोलिसांनी लक्षात घ्यावे. असे पोलीस आता राजकारणी, उद्योगपती यांच्या हातातील खेळण्याचे, शोभेचे बाहुले होत चालले आहेत. ‘दरारा’, ‘वचक’ आणि ‘दणका’ हे शब्द म्हणजे पोलिसांसाठी काही वर्षांपूर्वी, नव्हे नव्हे काही दशकांपूर्वी निश्‍चितच सार्थ ठरणारे होते. ‘सुतासारखे सरळ करणे’ ही म्हणही पोलिसांना लागू पडायची; मात्र आता कालौघात गुन्हेगारांचे प्रस्थ वाढत आहे आणि पोलीस हे त्यांच्या ताटाखालचे मांजर होत चालले आहेत. पोलिसी वर्दीतील विकारही वाढत आहेत. वर्दीच्या आडूनच बेबंद आणि बेधुंदपणे वर्तन केले जात आहे. त्यामुळे मर्दुमकीही दूरच राहिली आहे. असे पोलीसदल महाराष्ट्रात असणे हे आपले दुर्दैवच आहे. त्यामुळे सरकारने पोलीसदलातील सर्वच पाळेमुळे खणून काढायला हवीत. ‘विश्‍वासार्ह’, ‘नीतीमान’, ‘कर्तव्यदक्ष’ अशी विशेषणे पोलिसांना देणे अपेक्षित असतांना भ्रष्ट, लाचखोर, अनीतीने वागणारे, कायद्याचे भक्षक, कायद्याचा अपलाभ घेणारे, कर्तव्यचुकार, निष्काळजी अशी विशेषणे आज जनतेला पोलिसांना द्यावी लागत आहेत. हे महाराष्ट्राचे मोठे दुर्दैव आहे. पोलीसदलात अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्यासारखे काही अधिकारी खरोखरच विश्‍वासू आणि जनहित जाणणारे असतीलही; मात्र त्यांच्याकडे पाहून पोलीसदलाची ही काळी बाजू दुर्लक्षून चालणार नाही, हे सरकारने जाणावे.

पोलीस तारणहार ठरावेत !

पोलीस कसा असावा ? तर ढाण्या वाघासारखा, अगदी मृत्यूलाही न घाबरणारा, तसेच वेळप्रसंगी स्वार्थाचा विचार न करता गुंडांना वठणीवर आणणारा ! पोलीस हा जनतेचा खरा तारणहार ठरायला हवा. अगणित आणि अचाट कार्य पोलिसांकडून व्हायला हवे. ही जनतेच्या मनातील पोलिसांची अपेक्षित असलेली प्रतिमा आहे; पण सद्य:स्थितीत ती कधी साकारली जाईल का, हे सांगणे अवघड आहे. असे म्हटले जाते की, शहाण्याने न्यायालयाची पायरी कधीही चढू नये, अगदी त्याचप्रमाणे ‘अन्याय-अत्याचाराची दाद मागण्यासाठी पोलीस ठाण्याची पायरी कधीही चढू नये’, असे जनतेला वाटण्यास वेळ लागणार नाही. ही वेळ येऊ नये, यासाठी पोलिसांनी सतर्क राहून कायद्याच्या चौकटींचे पालन करावे आणि पोलीसदलाच्या ब्रीदवाक्याचे सार्थक करून दाखवावे !