राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास शासनाची अनुमती

मुंबई – राज्यातील ऊस गाळप हंगामाचे कारण पुढे करत ३ मासांसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती राज्य सरकारने २ फेब्रुवारीला मागे घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आदी ४७ सहस्र सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार आहेत.

सहकारी संस्थांची मुदत ३१ डिसेंबरला संपल्यानंतर सहकार विभागाने त्यांना निवडणुकीसाठी अनुमती दिली होती; मात्र जिल्हा मध्यवर्ती बँका, तसेच साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया चालू होताच ऊस गाळप हंगाम पूर्ण होईपर्यंत या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. १६ जानेवारीला या निवडणुकीला ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती दिली होती.

राज्यातील कोरोनाची स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असून ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. १४ सहस्र ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या असून कोरोना काळातच विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी संबंधितांकडून केली जात होती. त्यानुसार सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने निवडणूक घेण्यास अनुमती दिली आहे.