गोव्यात गायींची आयात टप्प्याटप्याने बंद करणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

डॉ. प्रमोद सावंत सरकारची ‘स्वयंपूर्ण गोवा’च्या दिशेने वाटचाल

पणजी, २ डिसेंबर (वार्ता.) – गोवा ‘स्वयंपूर्ण’ बनवण्यासाठी शासन गोव्यात गायींची आयात करण्याची परंपरा टप्प्याटप्याने बंद करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीवरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च’ (इकार) या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

विशेष म्हणजे ‘इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च’ (इकार) या संस्थेच्या ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ अ‍ॅनिमल जेनेटिक रिसोर्सीस’ यांनी चालू वर्षी सप्टेंबर मासात ‘श्‍वेत कपिला’ या गायीला ‘गोव्याची गाय’, असा दर्जा दिला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘गोव्यात पिकणारा भातही (तांदूळ) ‘गोवा राईस ब्रँड’च्या नावाने निर्यात केला जाणार आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वर्ष २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात अन्न आणि अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. गोव्याच्या ‘जीडीपी’ मध्ये कृषीचा हिस्सा ५ टक्क्यांहून अल्प आहे आणि यामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. गोवा राज्य कृषी, भाजी, दुग्धपदार्थ आणि मांस यांसाठी परराज्यांवर अवलंबून आहे. गोवा आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी दिशादर्शक आराखडा (रोड मॅप) निश्‍चित करण्यात आला आहे.’’ (येणार्‍या आपत्काळाच्या दृष्टीकोनातून सरकार करत असलेले गोव्याला आत्मनिर्भर बनवण्याचे प्रयत्न स्तुत्यच आहेत ! – संपादक)

फणस आणि नारळ ही अनुक्रमे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांची उत्पादने घोषित

पणजी, २ डिसेंबर (स.प.) – गोवा सरकारने फणस आणि नारळ यांना अनुक्रमे उत्तर आणि दक्षिण गोवा या जिल्ह्यांची उत्पादने घोषित केली आहेत. केंद्रशासनाच्या ‘प्राईम मिनिस्टर फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस’ या योगनेअंतर्गत ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या अंतर्गत गोव्यातील दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ही उत्पादने घोषित करण्यात आली आहेत. ही योजना आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचा एक भाग आहे. गोवा सरकारने राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून ही उत्पादने त्या त्या जिल्ह्यांसाठी अंतिम केली आहेत.

या योजनेअंतर्गत व्यक्ती आणि स्वयंसाहाय्य गट, कृषी उत्पादक संघटना अन् सहकारी उत्पादक हे गट, असे २ भाग आहेत. व्यक्तींना अन्नप्रक्रियेसाठी अधिकाधिक १० लाखांपर्यंतच्या भांडवलावर ३५ टक्के अनुदान देण्यात येईल, तर गटांना भांडवल अनुदान योजनेखाली ३५ टक्के अनुदान, स्वयंसाहाय्य गटांना बियांसाठी भांडवल, विपणन (मार्केटींग) आणि ब्रँडिंग यांसाठी आर्थिक साहाय्य केले जाईल.