
रत्नागिरी – जिल्ह्यात एकूण ६७५ जणांना ‘होम क्वारंटाईन’ करून घरी ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती कायदा २००५ अंतर्गत जिल्ह्यात दळणवळण बंदीची कार्यवाही चालू आहे. सर्व जिल्हा सिमा बंद करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यात गेल्या २४ घंट्यांत नव्याने कुणीही भरती झालेले नाहीत. शासकीय रुग्णालयात ‘क्वारंटाईन’ खाली एकूण १९ जण निगराणीखाली आहेत. यामध्ये सिव्हील हॉस्पिटल ११, कळंबणी ४, दापोली २, कामथे १ आणि गुहागर येथे १ जण आहे.
जिल्ह्यात ‘सॅनिटायझर’ उपलब्धता कायम रहावी, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने १४०० लिटर ‘सॅनिटायझर’ मागवले. त्यातील १३१० लिटर ‘सॅनिटायझर’ १०० मिली, ५०० मिली आणि ५ लिटर या ‘पॅकींग’मध्ये जिल्ह्यातील मेडिकल किरकोळ दुकानदारांना पुरवण्यात आले आहे. याची विक्री एम्.आर्.पी प्रमाणे व्हावी, अशा सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
खासगी रुग्णालयांना बाह्यरुग्ण विभाग चालू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विदेशातून प्रवास केलेल्या आणि मुंबई, पुणे या शहरांतून प्रवास करून आलेल्या लोकांना आणि ‘होम कॉरंटाईन’मध्ये असलेल्या नागरिकांना कोरोना (कोव्हीड – १९) विषयी काही लक्षणे आढळून आल्यास त्यासाठी ‘Doctor on Call’ सुविधा माहिती देण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण कक्ष (दूरध्वनी क्र. ०२३५२-२२६२४८) वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर अत्यावश्यक सेवा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत रहावा, यासाठी तहसीलदारांना आपत्कालीन व्यवस्थापक असे घोषित करण्यात आले आहे.
खाजगी दवाखाने आणि त्यांचा ‘स्टाफ’ यांच्यासाठी इंधन अनुमती ‘पास’ देणे, किराणा अन् जीवनावश्यक सेवा पुरवणार्या दुकानांसाठी वाहन परवाना देणे, आजारी व्यक्तीला रुग्णालयापर्यंत नेण्यासाठी वाहनाची अनुमती देणे आदी कामे तहसीलदार यांच्या वतीने करण्यात येत आहेत.
Hospital Gives Wrong Blood : राजस्थानमधील रुग्णालयात बाळंतीण महिलेला ‘ओ-पॉझिटिव्ह’ ऐवजी ‘चुकून ‘बी-पॉझिटिव्ह’ रक्त दिले : प्रकृती चिंताजनक !
हिंदु धर्मातून ख्रिस्ती होणार्यांना अनुसूचित जमातीच्या सवलतींसाठी महाराष्ट्रात समिती स्थापन !
सासष्टी तालुक्यात तळावली येथे ‘धिर्यो’साठी गर्दी : तक्रार करूनही पोलिसांची कारवाई नाही
सत्तरी तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत
शिक्षण संचालनालयाकडून ‘एस्.आय.ओ.’च्या विरोधातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे परिपत्रक मागे
कचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे शुल्क अल्प करण्याची महापालिका आयुक्तांची चेतावणी !