कोकणातील हापूस आंब्याच्या संकटावर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी !

देवगड – कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांना प्रतिवर्षी विविध कारणांमुळे होणार्‍या हानीसाठी हानीभरपाई घोषित केली जाते; मात्र या समस्येवर केवळ हानीभरपाई देण्याचे धोरण राबवून चालणार नाही, तर या संकटांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना काढली पाहिजे. शेतकर्‍यांची हानी होऊ नये, यासाठी विज्ञानाधारित, कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आणि निर्यातक्षम उपाय विकसित करणे हे संशोधन संस्था, कृषी विद्यापिठे आणि शासन यंत्रणा यांचे मूलभूत कार्य आहे; मात्र त्यात गंभीर त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे कोकणातील हापूस आंबा संकटात असतांना शासकीय यंत्रणांचा कारभार मात्र संशयास्पद आहे. हे अत्यंत गंभीर असून याविषयी स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई, तसेच  कोकणातील हापूस आंब्याच्या संकटावर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’चे जिल्हा समन्वयक डॉ. रविकांत नारकर यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती अधिकारातून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे केली.

‘सुराज्य अभियाना’च्या अंतर्गत शहरातील पवनचक्की येथील ‘हॉटेल वेदा’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. नारकर बोलत होते.

या वेळी सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरु सत्यवान कदम, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजेंद्र पाटील, ‘सुराज्य अभियाना’चे श्री. भास्कर खाडिलकर, तोरसोळे येथील आंबा बागायतदार श्री. रवींद्र कारेकर आणि वाडातर येथील श्री. श्रीकृष्ण दुधवडकर आदी उपस्थित होते.

डॉ. रविकांत नारकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाची ‘दैनंदिनी-२०२६’, शासन नियुक्त ‘मँगो टास्क फोर्स’चा अहवाल, कृषी विभागाची पत्रे, केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समिती, युरोपियन संघाची ‘आर्.ए.एस्.एफ्.एफ्.’ (RASFF – रॅपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड अँड फीड) प्रणाली, तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधने यांचा संदर्भ देत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आणल्या.

डॉ. नारकर यांनी मांडलेली गंभीर सूत्रे

१. केंद्रशासनाने ३ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी ‘कीटकनाशके (प्रतिबंध) आदेश, २०२३’ लागू केल्यानंतरही प्रतिबंधित किंवा संबंधित किडीसाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ (उत्पादनावर छापलेली अधिकृत आणि कायदेशीर माहिती) नसलेल्या काही कीटकनाशकांच्या शिफारशी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाच्या ‘दैनंदिनी-२०२६’, तसेच शासनाच्या ‘मँगो टास्क फोर्स’च्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. हे अत्यंत गंभीर असून याविषयी स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी.

२. माहिती अधिकारातून प्राप्त मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार फ्लक्सामेटामाइड, फ्लोनिकॅमिड, फिप्रोनिल, आयसोसायक्लोसेराम, सायन्ट्रेनिलीप्रोल आणि ब्रोफ्लॅनिलाइड या ६ कीटकनाशकांचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे; मात्र त्याच अहवालात या औषधांना आंब्यावरील फुलकिड नियंत्रणासाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. ही औषधे शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या दायित्वाने वापरावीत, असेही नमूद आहे. शासन नियुक्त समिती स्वतः शिफारस करते आणि दायित्व मात्र शेतकर्‍यांवर टाकते, हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे.

३. माहिती अधिकारातून ए.पी.इ.डी.ए. (APEDA – ॲग्रीकल्चर अँड प्रोसेसड् फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपर्ट डव्हलपमेंट ऑथोरिटी)कडून प्राप्त माहितीनुसार, क्लोरपायरीफॉसचे अवशेष आढळल्यामुळे युरोपियन युनियनने नाकारलेल्या भारतीय आंब्यांपैकी काही प्रकरणांमध्ये ‘Source of Produce – Maharashtra’ अशी स्पष्ट नोंद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील चुकीच्या किंवा अपुर्‍या वैज्ञानिक शिफारशींचा फटका कोकण हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला बसू नये.

४. क्लोरपायरीफॉससारख्या ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटकनाशकांच्या दीर्घकालीन संपर्काचा पार्किन्सन्ससह (मेंदूच्या आजारासह) विविध न्यूरोलॉजिकल (मज्जासंस्थेच्या) आजारांशी संभाव्य संबंध असल्याचे UCLA Health, Science Daily आणि इतर संशोधनांमध्ये नमूद करण्यात आले असल्याचा दावा करत, कृषी धोरण ठरवतांना शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्राहक यांच्या आरोग्यालाही तितकेच महत्त्व द्यावे.

५. देवगड तालुक्यातील रामेश्वर आंबा संशोधन केंद्रातील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या फळमाशी नियंत्रणासारख्या विषयांवरील संशोधनातही गंभीर त्रुटी आहेत.

६. कृषी कार्यालयांनी वर्ष २०१९ पासून आंब्यावर कीड आणि रोग यांमुळे झालेल्या हानीची एकत्रित अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट केले आहे. आवश्यक माहिती नसतांना संशोधन आणि तांत्रिक शिफारशी कोणत्या आधारावर करण्यात आल्या ?

या वेळी आंबा बागायतदार श्री. रवींद्र कारेकर आणि श्री. श्रीकृष्ण दुधवडकर यांनी ‘आंबा संशोधन केंद्राच्या संशोधकांनी शेतकर्‍यांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे; मात्र तसे होत नसल्याने आता आंबा उत्पादक शेतकर्‍यांनीच याविषयी सतर्क रहायला हवे’, असे सुचित केले.

सुराज्य अभियानाच्या प्रमुख मागण्या

१. मागील दहा वर्षांतील संशोधन, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि तांत्रिक शिफारशींची स्वतंत्र चौकशी करावी.

२. मँगो टास्क फोर्सच्या सर्व शिफारशी आणि त्यामागील वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक करावा.

३. संशोधन केंद्रांतील रिक्त वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पदे तातडीने भरावीत.

४.  केवळ वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित, कायदेशीर आणि निर्यातक्षम कीटकनाशकांवर आधारित राज्याचे नवीन कीड व्यवस्थापन धोरण घोषित करावे.