व्यावसायिक जिहाद प्रकरणातील आरोपी निदा खानला जामीन देतांना नाशिक पोलिसांची तुलना ‘कंसा’शी करू नका ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई – टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टी.सी.एस्.) प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खानच्या गर्भधारणेची तुलना भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्माशी करण्यात आल्याचे अत्यंत वेदनादायी असून त्यामुळे कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत, तसेच नाशिक पोलिसांची अप्रत्यक्षपणे ‘कंसा’शी तुलना केली जात असल्याचा आभास निर्माण होतो. अशा प्रकारच्या धार्मिक उपमा टाळल्या पाहिजेत, असे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी म्हटले आहे.

हिंदु जनजागृती समितीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे; मात्र कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील आरोपी निदा खानच्या गर्भधारणेची तुलना भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्माशी करण्यात आल्याचे अत्यंत वेदनादायी असून त्यामुळे कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. सदर आरोपी न्यायवस्थेचा अपमान करत सुमारे ४० दिवस पसार होती आणि तपासात सहकार्य करत नव्हती, असा आरोप आहे. नाशिक येथील टी.सी.एस्. कार्यालयातील महिला कर्मचार्‍यांवर लैंगिक छळ, मानसिक छळ आणि सक्तीने धर्मांतर घडवून आणल्याचे गंभीर आरोप तिच्यावर आहेत. तसेच निष्पाप हिंदु महिला कर्मचार्‍यांवर धर्मांतरासाठी दबाव टाकणे आणि पीडित महिलांचा आवाज दडपण्याचेही आरोप या प्रकरणात आहेत. या सर्व गंभीर आरोपांवर न्यायालयीन प्रक्रिया चालू आहे.

हिंदु धर्मग्रंथांनुसार, ‘देवकीच्या आठव्या पुत्रामुळे आपला वध होईल’, या भविष्यवाणीमुळे कंसाने निष्पाप देवकी आणि वसुदेव यांना कारागृहात डांबले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची तुलना भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्माशी केल्याने नाशिक पोलिसांची अप्रत्यक्षपणे ‘कंसा’शी तुलना केली जात असल्याचा आभास निर्माण होतो. अशा प्रकारच्या धार्मिक उपमा टाळल्या पाहिजेत. त्यामुळे अन्वेषण यंत्रणेचे मनोबल खच्ची होऊ शकते आणि हिंदूंच्या श्रद्धाही दुखावल्या जाऊ शकतात.

याशिवाय आरोपीला विशेष सवलत दिली जात असल्याचेही दिसून येते. एन्.सी.आर्.बी.च्या २०२४ च्या ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स’ अहवालानुसार, भारतातील एकूण कारागृहातील कैद्यांपैकी सुमारे ४.१ टक्के महिला कैदी आहेत. त्यांपैकी १ सहस्र ५३७ महिला कैद्यांसमवेत १सहस्र ७६४ मुले कारागृहात रहात होती, तसेच पश्चिम बंगाल राज्यातच वर्ष २०२४ च्या अहवालानुसार ४ वर्षांत ६२ महिला कैद्यांनी न्यायालयीन कोठडीत असतांनाच बालकांना जन्म दिला आहे. मग या कॉर्पोरेट जिहादच्या प्रकरणात आरोपीला वेगळी आणि विशेष वागणूक का दिली जात आहे ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. कायद्यापुढे सर्व समान असले पाहिजेत. आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, न्यायव्यवस्थेचा आम्हाला पूर्ण आदर आहे;  मात्र न्यायालयीन निरीक्षणांमध्ये अशा धार्मिक तुलना टाळल्या गेल्या पाहिजेत, ज्यामुळे जनभावना दुखावल्या जातात किंवा अनावश्यक वाद निर्माण होतो. या जामीन आदेशाचा महाराष्ट्र शासनाने कायदेशीर अभ्यास करून त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.