महाराष्ट्रात ७ सहस्र ४४४ गावांत स्मशानभूमीच नाही !

मुंबई, ८ जुलै (वार्ता.) – महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील गावांपैकी तब्बल ७ सहस्र ४४४ गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमी उपलब्ध नाही. जवळपास २० टक्के गावांना या मूलभूत सुविधेपासून वंचित रहावे लागत आहे. या अनुषंगाने राज्यातील ग्रामीण भागातील अंत्यसंस्काराची गंभीर परिस्थिती आणि स्मशानभूमींचा अभाव यांवरून विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या घंट्यांतील प्रश्नावर अनुमाने ४० मिनिटे चर्चा झाली. आमदारांनी या प्रश्नावर आवाज उठवल्यानंतर ‘ज्या गावात स्मशानभूमी उपलब्ध असल्याचा दाखला नसेल, त्या गावाला इतर कोणत्याही विकासकामांसाठीचा शासकीय निधी संमत केला जाणार नाही’, असा निर्णय राज्यशासनाने घेतला असून त्या संदर्भातील अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी ८ जुलै या दिवशी दिली.

Maharashtra: 7,444 Villages Still Without Crematoriums!

During the Monsoon Session, it was revealed in the Legislative Assembly that 7,444 villages in Maharashtra still lack a crematorium.

Rural Development Minister Jaykumar Gore stated that villages without crematoriums will… pic.twitter.com/ZdSiyRPgr6

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 11, 2026

विधानसभेत मारेगाव (जिल्हा यवतमाळ) तालुक्यातील स्मशानभूमींच्या दुरवस्थेविषयी आमदार संजय देरकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी छत उपलब्ध नसल्यामुळे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी नागरिकांना नदी-नाल्यांच्या काठावर, उघड्यावर किंवा खासगी भूमीवर अवलंबून रहावे लागते. पावसाळ्याच्या दिवसांत तर उघड्यावर अंत्यसंस्कार करतांना पावसामुळे पेटलेले सरण विझून जाण्याच्या अत्यंत क्लेशदायक घटना घडतात. यामुळे मृत व्यक्तीच्या अंतिम संस्कारात अडथळा निर्माण होऊन नातेवाईक आणि ग्रामस्थ यांना तीव्र मानसिक अन् सामाजिक त्रास सहन करावा लागत असल्याविषयी आमदारांनी चिंता व्यक्त केली.

याला उत्तर देतांना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा नाही, तेथे जागा कशी उपलब्ध करता येईल ?, याचा सविस्तर अहवाल सिद्ध करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येत आहेत. भूमींचे अधिग्रहण करून जागा उपलब्ध करण्यासाठी धोरण बनवण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी ‘गायरान’ (शासकीय कुरण) भूमी देता येतील का ? किंवा लगतच्या ५-६ गावांचा गट करून ‘सामुदायिक स्मशानभूमी’ विकसित करता येईल का ? याचाही विचार शासन करत आहे. ज्या गावांमध्ये जागा उपलब्ध आहे, तेथे जिल्हा परिषद शेष निधीतून, तसेच पालकमंत्री यांच्या स्तरावरून निधी उपलब्ध करून देऊन छताचे बांधकाम आणि मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पूर्ण केल्या जातील.