श्रीराममंदिर दान चोरीचे प्रकरण

अयोध्या (उत्तरप्रदेश) – प्रयागराज येथे जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या महाकुंभपर्वाच्या कालावधीत अयोध्येतील श्रीराममंदिरातही भाविकांची संख्या आणि देणग्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर अपहार अधिक संघटित पद्धतीने झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याच काळात पैसे मोजण्याच्या प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महाकुंभपर्वाच्या ४५ दिवसांच्या कालावधीत श्रीराममंदिराच्या देणग्यांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला साहाय्य करण्यासाठी ‘श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासा’च्या शिफारसीनुसार अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. दान केलेल्या पैशांची मोजणी आणि ते बँकेच्या शाखेत पाठवण्याचे काम करण्यासाठी ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने ‘सैनिक सिक्युरिटी सर्व्हिसेस’ची नियुक्ती केली.
‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’नेच आम्हाला भरती करायच्या लोकांची नावे दिली होती ! – सिक्युरिटी सर्व्हिसेस
सैनिक सिक्युरिटी सर्व्हिसेसचे संचालक गौरव सिंह म्हणाले, ‘‘आमची संस्था बँका आणि इतर आस्थापने यांना स्वच्छता आणि देखभाल यांसाठी कर्मचारी पुरवते. आम्ही बँकांच्या कामांसाठी संबंधित कुशल मनुष्यबळ पुरवत नाही. संबंधित बँक किंवा आस्थापन त्या कर्मचार्यांकडून काय काम करून घेते ?, हा त्यांचा प्रश्न आहे. श्रीराममंदिरातील भरती प्रक्रियेत आमच्या संस्थेला स्वतःहून माणसे निवडण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. या प्रकरणात ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’नेच आम्हाला भरती करायच्या लोकांची नावे दिली होती. आम्ही केवळ त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली. त्या व्यक्तींनी यापूर्वी कधीही आमच्या समवेत काम केले नव्हते. या संदर्भातील सर्व कागदोपत्री पुरावे विशेष अन्वेषण पथकाकडे सोपवण्यात आले आहेत.’’
जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या उपस्थितीत गोव्यात ११५ जणांचा हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेश !
कलबुर्गी (कर्नाटक) येथे कारागृहाची भिंत ओलांडून ३ बंदीवान पसार !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
कर्नाटक : न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर करणी केल्याच्या आरोपा प्रकरणी महिलेला अटक
४ वर्षांपासून पसार असलेल्या २ मुख्य आरोपींना अटक !
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार