संपादकीय : पश्चिम घाटाचे रक्षण करा !

निसर्गाने भारताला दिलेली अफाट आणि अनुपमेय देणगी म्हणजे ‘पश्चिम घाट’ (सह्याद्री पर्वत रांग) ! हा केवळ पर्वतांचा समूह नसून भारताच्या हवामानाचा, जलचक्राचा आणि कोट्यवधी जीव-जंतूंच्या अस्तित्वाचा मुख्य कणा आहे. अशा या अतिशय संवेदनशील क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रशासनाने आता गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या ३ राज्यांच्या मर्यादेत येणारा पश्चिम घाटातील भाग ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ (इको सेन्सेटिव्ह झोन) म्हणून घोषित करण्याची सिद्धता चालू केली आहे. भारताच्या ‘अवकाश संशोधन संस्थे’चे (‘इस्रो’चे) माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन् यांनी जवळपास १२ वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या अहवालावर धूलिकण साचू दिल्यानंतर आता कुठे सरकारला जाग आली आहे, असेच म्हणावे लागेल. ६ राज्यांमध्ये पसरलेल्या या निसर्गवैभवातील केवळ ३ राज्यांपुरतीच ही प्रक्रिया मर्यादित ठेवण्याची वेळ येणे, यातच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि निसर्गाप्रती असलेली अनास्था दिसून येते. पश्चिम घाट म्हणजे गुजरातच्या सीमेपासून प्रारंभ होऊन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळम् या ६ राज्यांतून थेट भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत पसरलेली अनुमाने १ सहस्र ६०० किलोमीटर लांबीची पर्वतरांग आहे. हा जगातील ८ ‘अति-जैवविविधता हॉटस्पॉट्स’ पैकी एक असून ‘युनेस्को’ने याला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला आहे. या घाटाचे जतन करणे का आवश्यक आहे ? याचे उत्तर मानवाच्या अस्तित्वाशी जोडलेले आहे. पश्चिम घाट हा दक्षिण भारताचे ‘जलकुंभ’ आहे. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कोयना, सावित्री यांसारख्या शेकडो नद्या या घाटातून उगम पावतात. जर हा घाट नष्ट झाला, तर संपूर्ण दक्षिण आणि पश्चिम भारत वाळवंट बनेल. मोसमी पावसाचे वारे अडवून भारतात पाऊस पाडण्यात या घाटाचा सिंहाचा वाटा आहे. तसेच येथे वनस्पती, औषधी वनस्पती, प्राणी आणि पक्षी यांच्या अशा सहस्रो जाती आहेत, ज्या जगात इतर कुठेही आढळत नाहीत.

सध्या होत असलेली हानी !

विकास आणि प्रगती यांच्या नावाखाली गेल्या काही दशकांत पश्चिम घाटाचा अक्षरशः संहार करण्यात आला आहे. अनियंत्रित उत्खनन (खाणकाम), डोंगर पोखरून काढलेले मोठे महामार्ग, गगनचुंबी हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स, रासायनिक कारखाने आणि वाढते नागरीकरण यांमुळे सह्याद्री घायाळ झाला आहे. महाराष्ट्रातील महाडचे ‘तळिये गाव’ दरड कोसळून संपूर्ण गाडले गेले, माळीण गाव नष्ट झाले, आणि अलीकडच्या वर्षांत केरळम्मधील वायनाडमध्ये झालेली भीषण भूस्खलनाची दुर्घटना (दरडी कोसळणे) ही निसर्गाने दिलेली अंतिम चेतावणी आहे. घाटातील जंगले नष्ट झाल्यामुळे भूमीची धूप होत आहे, नद्यांचे प्रवाह पालटत आहेत आणि पावसाचे चक्र बिघडले आहे.

‘संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित झाल्यावर काय होणार ?

पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत केंद्र सरकारला एखाद्या क्षेत्राला ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित करण्याचा अधिकार आहे. डॉ. कस्तुरीरंगन् समितीने ६ राज्यांमधील एकूण ५६ सहस्र चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘संवेदनशील’ घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. जर हे क्षेत्र अधिकृतपणे संवेदनशील घोषित झाले, तर या भागात नव्याने होणारे सर्व प्रकारचे खाणकाम आणि उत्खनन यांवर पूर्णपणे बंदी येईल. नवीन थर्मल पॉवर प्लांट्स आणि सर्वाधिक प्रदूषण करणारे कारखाने यांना अनुमती नाकारली जाईल. २० सहस्र चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असणार्‍या नवीन इमारती किंवा सध्याच्या इमारतींच्या अतिरिक्त बांधकामावर पूर्ण बंदी असेल.

राज्यांचा विरोध का ? 

निसर्गाच्या रक्षणाचा हा अत्यंत कल्याणकारी प्रकल्प असूनही गेल्या १२ वर्षांपासून तो केवळ राजकीय अनास्थेमुळे लटकला आहे. यात राज्यांचा विरोध हा केवळ आणि केवळ ‘आर्थिक स्वार्थ’ आणि ‘मतपेढी’ या राजकारणावर आधारित आहे. याला केवळ गुजरातचा पाठिंबा आहे. त्याने अधिसूचनेला पूर्ण सहमती दर्शवली आहे, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्राने अद्याप पूर्ण सहमती दिलेली नाही. २ सहस्र ५१५ गावांमध्ये हे क्षेत्र येत असून त्यातील ३७८ गावे यातून वगळण्यात यावीत, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. ही गावे वगळण्याचा हट्ट का ? तिथे कोणते बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) किंवा खाणसम्राट यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. कर्नाटक आणि केरळ सरकार यांनी तर याला पूर्णपणे नकार दिला आहे.

जर हे क्षेत्र संवेदनशील घोषित झाले, तर खाणकाम करणारे कंत्राटदार, लाकूड तस्कर, मोठे रिसॉर्ट मालक आणि भूमाफिया (बिल्डर्स) यांची अब्जावधी रुपयांची आर्थिक हानी होईल. हे भूमाफिया राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात निधी पुरवत असतात. त्याचप्रमाणे स्थानिक जनतेमध्ये ‘तुमची शेती हिरावली जाईल, तुम्हाला घरे बांधता येणार नाहीत’, अशी खोटी भीती पसरवून राजकीय नेते त्यांची मतपेढी सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्राने आता केवळ ३ राज्यांपुरती (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा) सिद्धता चालू केली असली, तरी हा पश्चिम घाटाच्या रक्षणाचा केवळ एक तुकडा असेल. जोपर्यंत कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांना यात सामावून घेतले जात नाही, तोपर्यंत पश्चिम घाटाचे रक्षण अखंडपणे होऊ शकत नाही. राज्यांच्या विरोधामुळे जर हा कायदा सैल केला गेला किंवा त्यात अनेक पळवाटा ठेवल्या गेल्या, तर सह्याद्रीचा विनाश अटळ आहे. पुढील काळात निसर्गाचा प्रकोप अधिक तीव्र होईल आणि संपूर्ण दक्षिण-पश्चिम भारताला अस्मानी संकटांचा सामना करावा लागेल.

जनतेने काय केले पाहिजे ?

निसर्गाचे रक्षण हे केवळ सरकारचे दायित्व नाही, ते प्रत्येक नागरिकाचे, विशेषतः हिंदु समाजाची समष्टी साधना आहे. हिंदु धर्मात निसर्ग, पर्वत आणि नद्या यांना ‘देवता’ मानले गेले आहे. सह्याद्री हा तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या हिंदवी स्वराज्याचा साक्षीदार आणि रक्षक आहे. अशा पवित्र भूमीचा व्यावसायिक कारणांसाठी संहार होऊ देणे हे पाप आहे. पश्चिम घाटाचे रक्षण हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून तो भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि कोट्यवधी जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. आज केवळ आर्थिक नफा मिळवण्याच्या हव्यासापोटी जर आपण सह्याद्रीच्या रक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, तर निसर्ग आपल्याला कधीही क्षमा करणार नाही. केंद्र सरकारने कोणत्याही राज्याच्या राजकीय दबावाला न जुमानता, संपूर्ण ६ राज्यांमध्ये कस्तुरीरंगन् अहवाल जसाच्या तसा लागू करण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. निसर्गाचे रक्षण हीच खरी ईश्वरी सेवा आहे, हे राज्यकर्ते जितक्या लवकर समजून घेतील, तितके ते देशाच्या हिताचे ठरेल !