शिक्षणमंत्र्यांच्या त्यागपत्राच्या मागणीसाठी विरोधकांचा विधान परिषदेत गदारोळ !

मुंबई, २९ जून (वार्ता.) – राज्यात ६ लाख २५ सहस्र भावी शिक्षकांचे भवितव्य ठरवणार्‍या ‘शिक्षक पात्रता परीक्षे’ची (टीईटी) प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे उघड झाले आहे. भिवंडी येथे झालेल्या या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या गंभीर प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (‘सीबीआय’च्या) वतीने चौकशी व्हावी आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नैतिक दायित्व स्वीकारून पदाचे तात्काळ त्यागपत्र द्यावे, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी विधान परिषदेत केली; मात्र ही मागणी फेटाळल्याने विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ घातला. यामुळे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सभागृहाचे कामकाज ३० मिनिटांसाठी स्थगित केले. मंत्र्यांच्या त्यागपत्रासाठी विरोधक सभागृहाच्या मध्यभागी (हौदात) उतरून घोषणा देऊ लागल्याने कामकाज स्थगित करण्यात आले.

‘नीट’ परीक्षेच्या गोंधळातून आणि महापापातून धडा न घेता राज्य सरकारने टीईटी परीक्षेविषयी एवढा अक्षम्य निष्काळजीपणा का दाखवला ? असा संतप्त प्रश्न अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. देशात आणि राज्यात सातत्याने तलाठी, पोलीस भरती अन् आता टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटत असल्याने यामागे एखादे मोठे संघटित जाळे सक्रीय आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.

आमदार ज.मो. अभ्यंकर यांनी सभागृहात पुराव्यांसह सांगितले की, टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचे ‘क्यू.आर्. कोड’ आणि ‘पासवर्ड’ (संकेतशब्द) परीक्षा चालू होण्यापूर्वीच बिहार अन् देहली येथील संशयितांना पाठवण्यात आले होते. अन्वेषणात अडीच लाख रुपयांचे धनादेश आणि देहली येथील संशयित व्यक्तींचे धागेदोरे हाती लागले आहेत, ज्यावरून हा घोटाळा अत्यंत पद्धतशीरपणे आखण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेणे हे सरकारचे घटनात्मक दायित्व होते. सरकार १३ कोटी जनतेच्या कल्याणाच्या मोठ्या बाता मारते; परंतु राज्यातील अवघ्या ७ लाख विद्यार्थ्यांची एक साधी परीक्षाही कॉपीमुक्त आणि सुरक्षित वातावरणात घेऊ शकत नाही, हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे.

आमदार अभिजित वंजारी यांनी राज्यात वारंवार होणारे प्रश्नपत्रिका फुटीचे सत्र थांबवण्यासाठी ‘स्वतंत्र परीक्षा आयोग’ स्थापन करण्याची मागणी केली.