मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा बालेकिल्ला असणार्‍यांनी आम्हाला शिकवू नये ! : India’s Ministry of External Affairs

नवी देहली – पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी भारतातील इस्लामी धार्मिक स्थळांविषयी केलेले विधान भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने झरदारी यांना सुनावतांना म्हटले की, झरदारी यांच्या टिपण्या अत्यंत निरर्थक, द्वेषाने भरलेल्या आणि जाणीवपूर्वक केलेले राजकीय आक्रमण आहे. त्यांना त्यांच्या शेजारील देशाच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा बोलण्याचा कोणताही नैतिक किंवा कायदेशीर अधिकार नाही. जो देश स्वतः मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा बालेकिल्ला बनला आहे, तो भारताला धडे देत आहे.

अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार करणार्‍यांनी आम्हाला शिकवू नये ! – भारत

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, संपूर्ण जगाला पाकिस्तानचे वास्तव ठाऊक आहे. झरदारी यांच्या टिपण्या विशेषतः हास्यास्पद आणि निरर्थक आहेत; कारण मानवाधिकारांविषयी पाकिस्तानचा स्वतःचा रेकॉर्ड अत्यंत खराब आहे, जे जगजाहीर आहे. तेथे वेगवेगळ्या धर्मांच्या अल्पसंख्यांकांना सुनियोजित पद्धतीने लक्ष्य करण्याचा आणि त्यांचा छळ करण्याचा एक मोठा आणि कुप्रसिद्ध इतिहास राहिला आहे. झरदारी यांची विधाने केवळ त्यांच्या देशातील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि द्वेष पसरवण्यासाठी एक राजकीय खेळी आहे. झरदारी यांचे बोलणे पाकिस्तानच्या त्या राष्ट्रीय धोरणाने प्रेरित असल्याचे दिसते, जे कट्टरता आणि द्वेष यांच्यावर आधारित आहे.

पाकमध्ये अन्य धर्मियांवर होत आहे अत्याचार !

गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि अन्य संघटना यांनी पाकिस्तानात मुसलमानेतरांवर होत असलेल्या अत्याचारांचे सूत्र प्रकर्षाने मांडले आहे. अहवालांनुसार पाकिस्तानात हिंदु, शीख, ख्रिस्ती आणि अहमदिया समुदाय यांच्याविरुद्ध धर्माच्या आधारावर सातत्याने हिंसाचार होत आहे. तिथे ईशनिंदेसारख्या भेदभावपूर्ण कायद्यांमुळे आणि सरकारी उदासीनतेमुळे अल्पसंख्यांकांवरील हिंसाचार अव्याहतपणे चालू आहे.

झरदारी यांनी काय म्हटले होते ?

राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी भारतातील ऐतिहासिक इस्लामी धार्मिक स्थळांचे पाडकाम आणि त्यांना असलेल्या धोक्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली, ज्यामध्ये वाराणसीतील १ सहस्र वर्षे जुन्या मशीद गंज शहीदाचा समावेश आहे. त्यांनी भारताला अशा कारवाया त्वरित थांबवण्यास सांगितले आणि चेतावणी दिली की, यामुळे भारताचे विघटन आणि कायमस्वरूपी अराजकता निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यांनी अशा कृती त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले आणि अल्पसंख्यांकांचे हक्क आणि सामायिक सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करण्याचा आग्रह धरला.