हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांचे मत

हातकणंगले (जिल्हा कोल्हापूर) – शासनाने ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन विधेयक-२०२६’ प्रस्तावित केले होते. या विधेयकाचे दुष्परिणाम महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने ठिकठिकाणी बैठका, पत्रकार परिषदा घेऊन, निवेदने देऊन शासनाच्या लक्षात आणून दिले. मंदिर महासंघाने केलेल्या जागृतीमुळे राज्यातील अनेक मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी, भाविक यांनी या विधेयकाला विरोध करत विधेयकाच्या विरोधात निवेदन दिले, आक्षेप नोंदवले. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या संघटित प्रयत्नामुळे ‘देवस्थान इमान निर्मूलन विधेयक’ स्थगित करावे लागले, असे मत हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी व्यक्त केले. नृसिंह मंदिर या ठिकाणी झालेल्या मार्गदर्शनात ते बोलत होते.
श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले, ‘‘मंदिर संस्कृतीचे महत्त्व समजण्यासाठी हिंदूंनी मंदिरात नियमित एकत्र येऊन धर्मचर्चा करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकारे मंदिर संस्कृतीवर आघात होत आहेत. यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन संघटितपणे या सर्वांच्या विरोधात प्रतिकार केला पाहिजे.’’

या प्रसंगी मंदिर महासंघाचे श्री. प्रसाद कुलकर्णी, श्री. अशोक गुरव, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. महेंद्र अहिरे, श्री. संतोष सणगर, सौ. साधना गोडसे, सनातन संस्थेच्या आधुनिक वैद्या (श्रीमती) शिल्पा कोठावळे, सौ. रजनी सुधाकर गुरव, भाजपचे नगरसेवक श्री. पवन निगवे, सर्वश्री रावसाहेब चौगुले, पंकज बुढ्ढे, अभिजित अरवाडे, मंदिराचे विश्वस्त सुषमा जोशी, बंडू कोळी, सुरेश खोत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे श्री. भावेश पटेल, शिवसेनेचे श्री. मंगेश देवाळे, मंदिराचे पुजारी श्री. पांडुरंग धनगर, श्री. निखिल पुजारी यांसह मंदिरांचे पुजारी, विश्वस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भारत हिंदूबहुल असल्याने धर्मनिरपेक्ष, एखादा इस्लामी देश धर्मनिरपेक्ष असल्यास सांगा ! – राजा भैया, आमदार, उत्तरप्रदेश
मधुबनी (बिहार) येथील मशिदीतून मौलाना इजहार याला अटक !
‘आधार कार्डचा वापर केवळ ओळखीसाठी असावा’ या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्ये यांना नोटीस
संस्कार, संस्कृत भाषा आणि सनातन हिंदु संस्कृती यांचे पुनरुज्जीवन ही काळाची आवश्यकता ! – सदाशिव ढवळेगुरुजी, सहमंत्री, ‘संस्कृत भारती’
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौर्याची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘कोल्हापूर गॅझेट’मध्ये नोंदी असणार्या सर्वांना ८ दिवसांत जातीचे प्रमाणपत्र द्या ! – मनोज जरांगे पाटील