‘सनातन प्रभात’ विशेष वृत्त !

कोल्हापूर, ११ जून (वार्ता.) – विशाळगडावर असलेल्या अतिक्रमणांच्या विरोधात जुलै २०२४ मध्ये शिवभक्तांचा उद्रेक झाल्यावर प्रशासनाने ही अतिक्रमणे हटवण्यास प्रारंभ केला. याच कालावधीत येथील एकूण झालेल्या उद्रेकांच्या संदर्भात, तसेच अतिक्रमणांवर कारवाई न होण्यासाठी काही जण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. वर्ष २०२४ पासून गडावर असलेल्या १५८ अतिक्रमणांपैकी एकूण ११० अतिक्रमणे हटवण्यात आली. उर्वरित ४८ न्यायप्रविष्ट अतिक्रमणांना न्यायालयीन सुनावणीत ‘दिनांकावर दिनांक’ पडत असून प्रत्यक्षात या अतिक्रमणांवर कारवाई कधी होणार आणि गड अतिक्रमणमुक्त कधी होणार ? हा प्रश्न कोल्हापूर जिल्ह्यातील आणि राज्यातील सर्व गडकोटप्रेमींना पडला आहे.
१. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या विशाळगडाच्या पायथ्याशी १५८ अतिक्रमणे होती. यात दुकाने, घरे, तसेच अनेकांनी व्यवसाय उभारले होते. मार्च २०२१ मध्ये सर्वप्रथम ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या संदर्भातील सर्व वस्तूस्थिती कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन मांडली अन् या प्रकरणाला वाचा फोडली. यानंतर या प्रकरणी सातत्याने आंदोलन, निवेदन, पत्रकार परिषद, आमदार-खासदार भेटी, विधानसभेत आवाज उठवणे यांसह अन्य कृती करण्यात आल्या.
२. या संदर्भात अन्य गडकोट संघटना, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनीही वेळोवेळी निवेदन, आंदोलन या माध्यमातून वाचा फोडली होती.
३. पावसाळा आला की, शासनाच्या नियमानुसार कोणतेही अतिक्रमण काढता येत नाही. त्यामुळे आता पावसाळा चालू झाला असून अनुमाने ४ महिने कोणतीच कारवाई होणार नाही, हे जवळपास निश्चित असून अतिक्रमणांचे घोंगडे परत एकदा भिजत पडणार हे निश्चित !
| न्यायप्रविष्ट असलेल्या ४८ अतिक्रमणांमध्ये ३५ निवासी असून उर्वरित १३ अतिक्रमणांचा समावेश आहे. हे क्षेत्र एकूण ६० गुंठे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात आता पुढील सुनावणी २२ जून या दिवशी होणार आहे. |
डेगवे येथील जिल्हा परिषद शाळेचे छत मध्यरात्री कोसळले : प्रशासनाच्या विरोधात ग्रामस्थांचा संताप
राज्यातील ८ सहस्रांहून अधिक शिक्षकांचे एका दिवसाचे वेतन कापले !
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करू ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
सासवड-जेजुरी मार्गावर वारकर्यांच्या दिंडीत ट्रक घुसून झालेल्या अपघातात ३ महिला वारकर्यांचा मृत्यू !
महाराष्ट्रात आता शासकीय निर्णय, आदेश आदींवर डिजिटल स्वाक्षरी असणार !
लोकसभा अध्यक्षांकडून कुंभपर्वाचा आढावा