मेरशी येथील अनधिकृत भराव हटवण्यासाठी अनुमाने १ कोटी ६९ लक्ष रुपये खर्च येणार !

पणजी, १० जून (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने मेरशी येथील ‘मोरोम्बी-ओ-पेक्वेनो’ भागातील एका मालमत्तेशी संबंधित रहिवाशांना कोणताही पुढील भराव टाकण्यास किंवा भूमीचे स्वरूप पालटण्यास मनाई केली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष कृती दलाने प्रभावित क्षेत्र पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी अनुमाने १ कोटी ६९ लक्ष रुपये खर्च येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

भूमी भरावासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना गोवा खंडपिठाने नमूद केले की, विशेष कृती दलाने १८ मे या दिवशी स्थळाची पहाणी करून सर्व्हे क्रमांक ५८/१ मधील भूमी मूळ स्थितीत पुनर्स्थापित करण्यासाठी १ कोटी ६९ लक्ष ८७ सहस्र ८७८ रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याखेरीज परिसरातील खारफुटी आणि खाजन भूमी यांना झालेल्या पर्यावरणीय हानीचे मूल्यांकन करणे अद्याप शेष आहे. खंडपिठाने भूमीच्या नोंदींमध्ये नमूद असलेल्या संबंधित रहिवाशांची माहिती मागवली आहे. संबंधितांचा निवासी पत्ता शोधून त्यांना या प्रकरणी प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश तिसवाडीचे उपजिल्हाधिकारी आणि मेरशी ग्रामपंचायतीचे सचिव यांना देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून या दिवशी होणार आहे.