महाराष्ट्र सरकार कुंभार समाजाला वर्षाला ७०० ब्रास वाळू विनामूल्य देणार !

(बांधकामासाठी वापरली जाणारी वाळू ‘ब्रास’मध्ये मोजली जाते. १ ब्रास वाळू म्हणजे १०० घनफूट म्हणजेच साधारणपणे साडेचार टन वाळू.)

मुंबई – कुंभार समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी कुंभार समाज, मूर्तीकार अन् विटा बनवणारे कारागीर यांना वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत उपयुक्त माती आणि वाळू विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मध्यप्रदेश सरकार अशा प्रकारे कुंभारांना साहाय्य करते. सध्या कच्चा माल महाग झालेला असतांना या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असेही बावनकुळे म्हणाले.

विटा, कौले, मडकी आणि मातीच्या इतर वस्तू बनवण्यासाठी लागणार्‍या वाळूवर आता कोणतीही ‘रॉयल्टी’ (भूमीचा वापर करण्यासाठी शासनाला भरावे लागणारे शुल्क) आकारली जाणार नाही. आवश्यक अनुमती घेतल्यानंतर कारागिरांना स्वखर्चाने समुद्राच्या तळातून, नदी, नाले आणि खाडी पात्रातून ही वाळू वाहून नेण्याची मुभा असेल.
महसूल विभाग राज्यातील कुंभार कुटुंबांची अधिकृत नोंद करून एक विशेष ओळखपत्र देईल. महसूल विभागाच्या अनुमत्या तात्काळ मिळाव्यात यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ चालू केली जाईल. संभाव्य दर्जेदार भूमीची माहिती जिल्हा गौण खनिज आराखड्यात नमूद केली जाईल.