प्रत्येक कबर किंवा दर्गा ‘वक्फ बोर्डा’ची मालमत्ता नाही ! – Madras High Court

चेन्नई (तमिळनाडू) – प्रत्येक कबर किंवा दर्गा आपोआप ‘वक्फ बोर्डा’ची मालमत्ता ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. गोविंदराजन् थिलकवडी यांनी चेन्नईजवळील त्रिप्लिकेन भागातील २४० वर्षे जुन्या दर्ग्यासंबंधी वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळून लावतांना दिला. यासह या दर्ग्यावरील वक्फ बोर्डाच्या नोंदणीचा ‘तमिळनाडू वक्फ बोर्डा’चा आदेशही न्यायालयाने रहित केला.

न्यायालयाने म्हटले की, एखाद जागा ही केवळ इस्लामी धार्मिक कार्यांसाठी वापरली जाते; म्हणून वक्फ बोर्ड तिचा ताबा घेऊ शकत नाही. भूमीवरील मालकी अधिकाराचा दावा सिद्ध करण्यासाठी वक्फ बोर्डाने अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मुसलमान कायद्यानुसार एखादी मालमत्ता तेव्हाच वक्फची मालमत्ता होऊ शकते, जेव्हा एखादी मुसलमान व्यक्ती ती धार्मिक वापरासाठी कायमस्वरूपी देते.

न्यायालयाने त्रिप्लिकेन येथील ‘सय्यद हबीबुल्ला शाह कादरी आरिफ रब्बानी हजरत दर्ग्या’साठी ‘मुतवल्ली’ (व्यवस्थापक) नियुक्त करण्याचा तमिळनाडू वक्फ बोर्डाचा प्रस्तावही रहित केला. अनिवार्य सर्वेक्षण पूर्ण न करताच बोर्डाने वक्फ कायद्यांतर्गत या मालमत्तेची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते.