लोकांना कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार; परंतु लोकांसाठी अडचण निर्माण करता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – देशातील सर्व लोकांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; परंतु रस्त्यावर उतरून सामान्य लोकांसाठी अडचण निर्माण करता येणार नाही. आंदोलनाच्या नावाखाली कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याची किंवा भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणावरून चालू असलेल्या वादाशी संबंधित सुनावणीच्या वेळी म्हटले.

याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, विमानतळाच्या नावावरून आंदोलन करणार्‍या तरुणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना आपल्या मागण्या मांडण्याचा आणि योग्य व्यासपिठावर म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. जर सरकारने त्वरित प्रतिसाद दिला नाही, तर लोकांनी सतत मागण्या मांडत रहाणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शेवटी सरकार आणि संबंधित अधिकारी यांना समजते की, एखाद्या सूत्रावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.