मुंबईतील १२ सहस्र चौरस मीटर शासकीय भूमी २४ वर्षांहून अधिक काळ ‘बाँबे डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन प्रा. लि.’च्या कह्यात !

मुंबई – येथील माझगाव विभागातील महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेली १२ सहस्र २०६ चौरस मीटर शासकीय भूमी ‘बाँबे डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन प्रा. लि.’ या संस्थेच्या कह्यात आहे. हे नियंत्रण अवैध असल्याचा दावा हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केला आहे. ‘महसूल विभागाच्या निष्क्रीयतेमुळेच अशा घटना घडत आहेत. त्यामुळे या संदर्भात संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी’, अशी मागणी परिषदेने एका तक्रारीद्वारे केंद्रशासनाच्या महसूल विभागाकडे केली आहे.

🚨 Mumbai: 12,000 sq. meters of Government land under the possession of ‘Bombay Diocesan Trust Association’ for over 24 years!

Hindu Vidhidnya Parishad has filed a complaint with the Central Government’s Revenue Department demanding strict action.

Looking at such practices by… https://t.co/D61HxWL0AC pic.twitter.com/czJacbECam

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 18, 2026

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष १९०७, १९१३ आणि १९३१ मधील करारांनुसार माझगावमधील भूमी धार्मिक अन् शैक्षणिक कामांसाठी भाडेपट्टीवर देण्यात आली होती. भाडेपट्टीची मुदत ३१ ऑगस्ट २००२ या दिवशीच संपली. नियमानुसार मुदत संपल्यानंतर भूमीचे नियंत्रण शासनाने परत घेणे किंवा नवीन दराने नूतनीकरण करणे आवश्यक होते; मात्र २४ वर्षे उलटल्यानंतरही यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

मुंबईच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी वर्ष २०२२ मध्ये कारवाईचे आदेश देऊनही कारवाई नाही !

या संदर्भात मुंबईच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी २५ मार्च २०२२ या दिवशी दिलेल्या आदेशानुसार या संस्थेकडून भाडेपट्टी नूतनीकरणाचे ३ कोटी ८६ लाख रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते; पण ही रक्कमही अद्याप सरकारी तिजोरीत जमा झालेली नाही. याउलट भूमीचे सध्याचे बाजारमूल्य पहाता शासनाची अनेक कोटी रुपयांची हानीच होत आहे.

दोषी अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाविषयीची कारवाई करा !

हा प्रश्न एका चर्चपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये भाडेपट्टी संपूनही शासकीय भूमींचा गैरव्यवहार होत आहे. लेखापरीक्षकांनी वारंवार महसुलातील मोठ्या तोट्याची नोंद केली आहे. ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते’च्या कलम ५३ नुसार अनधिकृत नियंत्रण काढण्यासाठी आणि थकबाकी वसुलीसाठी कठोर पावले उचलणे अपेक्षित होते; मात्र महसूल विभागाने दुर्लक्ष केल्यामुळे ही भूमी आजही संस्थेच्याच कह्यात आहे. ‘या प्रकरणी दोषी अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाविषयीची कारवाई करावी’, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केंद्र शासनाच्या महसूल विभागाकडे केली आहे.