फोंडा पोटनिवडणूक रहित करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब

दिवंगत डॉ. केतन भाटीकर यांनी प्रविष्ट केली होती याचिका !

पणजी, १६ मे (वार्ता.) – विधानसभेच्या फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होणार नसल्याचे अंततः सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. काँग्रेसचे उमेदवार असलेले दिवंगत डॉ. केतन भाटीकर यांनी प्रविष्ट केलेली याचिका त्यांच्या निधनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने पोटनिवडणूक रहित करण्याचा दिलेला निर्णय कायम राहिला आहे.

माजी मंत्री रवि नाईक यांच्या निधनामुळे फोंडा मतदारसंघाचे आमदारपद रिक्त झाले होते. गोवा विधानसभेचा विद्यमान कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ या दिवशी संपत आहे. यामुळे पोटनिवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित आमदाराचा उर्वरित कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा अल्प रहाणार असल्याने पोटनिवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी प्रीतम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यांनतर उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय रहित केला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दिवंगत डॉ. केतन भाटीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र सर्पदंशामुळे त्यांचे निधन झाल्याने या याचिकेचे भवितव्य अनिश्‍चित झाले होते. योगायोगाने त्यांच्या मृत्यूदिवशीच या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. भाटीकर यांचे अधिवक्त्यांना कायदेशीर सूत्रे मांडण्याची मुभा दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ झालेल्या आदेशातून डॉ. भाटीकर यांची याचिका निकाली काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे फोंडा पोटनिवडणूक रहित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम ठरला आहे.