…अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन करू ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

नागपूर – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम भूमी आणि मंदिरांच्या अन्य भूमी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या धोरणाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. हा प्रकार म्हणजे हिंदु देवस्थानांचे अस्तित्व संपवण्याचा आणि भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव तर नाही ना ?, अशी शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे शासनाने हा अवैध आणि अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर मंदिरांच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन करू, अशी चेतावणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी नागपूर येथील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकारला दिली.

या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य ‘कोअर कमिटी’चे सदस्य श्री. अनुप जैस्वाल; श्री पंचमुखी हनुमान मंदिराचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे नागपूर जिल्हा संयोजक श्री. दिलीप कुकडे; श्री पिंगळादेवी संस्थान, अमरावतीचे श्री. विनीत पाखोडे; अमरावतीचे अधिवक्ता अभिजित बजाज; सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस आणि हिल टॉप येथील दुर्गा माता मंदिराचे विश्वस्त श्री. प्रदीप पांडेगुरुजी अन् श्री. महादेव दमाहे हे उपस्थित होते.

याविषयी सविस्तर भूमिका मांडतांना श्री. सुनील घनवट म्हणाले की, भारतीय कायद्यानुसार हिंदु देवता (मूर्ती) ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (ज्युरॅस्टिक पर्सन) आहे. त्यामुळे देवस्थानाच्या मालमत्तेचा मूळ मालक ‘देव’ असतो आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार, प्रामुख्याने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ अन्वये नियामक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारांच्या माध्यमातून सार्वजनिक मंदिरांवर नियंत्रण ठेवते. विश्वस्त आणि वक्फ मालमत्तांना संरक्षण, तर हिंदु देवस्थानांच्या भूमींचे वाटप, असा दुजाभाव का ? शासन यांना देवस्थानांच्या मूळ मालकाची भूमी परस्पर त्रयस्थ किंवा वहिवाटदार यांना वाटण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या निकालांनुसार देवस्थानांच्या भूमींवर कुळांना मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे असतांनाही हा कायदा आणणे, म्हणजे राज्यघटनेच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रसिद्धीपत्रक !

हिंदु देवस्थानांच्या भूमी वहिवाटदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न ! – अनुप जैस्वाल

मंदिर महासंघाचे श्री. अनुप जैस्वाल म्हणाले की, मंदिर आणि वक्फ मालमत्तेविषयी शासनाचा दुजाभाव का ? शासनाने १३ एप्रिल २०१६ या दिवशी परिपत्रक काढून वक्फ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जर शासन एका बाजूला वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे रक्षण करत असेल, तर दुसऱ्या बाजूला हिंदु देवस्थानांच्या भूमी वहिवाटदारांच्या घशात का घालत आहे ? हा राज्यघटनेच्या समानतेच्या (कलम १४) तत्त्वाचा उघड भंग आहे. तसेच ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम’मधील कलम ८८ ब / १२९ ब नुसार देवस्थान भूर्मीना कुळ कायद्यातून आधीच संरक्षण मिळाले आहे. या मूळ कायद्याचे संरक्षण डावलून विकासाच्या नावाखाली मोक्याच्या जागेवरील भूमी बांधकाम व्यावसायिक आणि भूमाफिया यांच्या घशात घालण्याचा हा छुपा प्रयत्न आहे. यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून शासनाने धर्मदाय मालमत्तांचे ‘विश्वस्त’ म्हणून रक्षण करावे ! – श्री. चेतन राजहंस

सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस म्हणाले की, देवस्थानच्या भूमी या केवळ महसुली दप्तरातील आकडेवारी नसून त्या महाराष्ट्राची संस्कृती, श्रद्धा आणि समाजजीवन यांचा मूळ आधार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून शासनाने धर्मदाय मालमत्तांचे ‘विश्वस्त’ म्हणून रक्षण करावे. शासनाने मंदिराच्या कारभारामध्ये प्रशासकीय हस्तक्षेप करू नये. या वस्तूनिष्ठ आणि कायदेशीर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून हा कायदा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास, राज्यभरातील सकल हिंदु समाज, सर्व मंदिरे, भाविक, पुरोहित, पुजारी आणि विविध हिंदु, सामाजिक आणि आध्यात्मिक संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करतील. हिंदुत्वनिष्ठ शासनाने मंदिरांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करावा.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या

१. देवस्थान इनाम आणि देवस्थानच्या भूमी कुळे / वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तात्काळ आणि कायमस्वरूपी मागे घ्यावा.

२. वक्फप्रमाणे संरक्षण द्या. हिंदु देवस्थानांच्या सर्व भूमींच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार अहस्तांतरणीय’ अशी स्पष्ट नोंद करून घेण्याचे परिपत्रक शासनाने तात्काळ काढावे.

३. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कठोर ‘अँटी लैंड ग्रॅबिंग (भूमी अधिग्रहण) कायदा’ लागू करावा आणि देवस्थानाची भूमी हडपणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावास अन् अजामीनपात्र शिक्षेचे प्रावधान करावे.

४. मागील २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान भूमींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी आणि अतिक्रमणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) स्थापन करावे.

५. देवस्थान भूींविषयी महसुली आणि दिवाणी न्यायालयांत प्रलंबित असलेले वाद त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशेष जलद गती न्यायालये स्थापन करून ६ महिन्यांत खटले निकाली काढावेत.