संपादकीय : आंदोलने, मोर्चे आणि सर्वसामान्य ! 

ज्यावेळी प्रश्न, समस्या यांची उत्तरे मिळत नाहीत, तेव्हा मोर्चे काढले जातात आणि आंदोलने केली जातात. त्यामुळे हे प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा जणू अविभाज्य भागच झाले आहेत. मुंबई म्हटली की, आंदोलने, मोर्चे आणि पदयात्रा हे समीकरण ओघाने येते; कारण प्रतिदिन कुठे ना कुठे अशा प्रकारांचे आयोजन मुंबईत केले जाते. जो उठतो, तो आंदोलन करतो. मुंबई हे आंदोलनकर्त्यांचे हक्काचे ठिकाण झाले आहे. अर्थात् या आंदोलनांचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर किती आणि कसा होतो, याचा विचार मात्र कुणीच करत नाही. याची प्रचीती नुकतीच मुंबईत २१ एप्रिल या दिवशी ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या ‘जनआक्रोश महिला पदयात्रे’च्या वेळी आली. या पदयात्रेमुळे प्रचंड मोठी वाहतूककोंडी होऊन तिचा फटका सामान्यांना बसला. त्यातील एका महिलेने थेट मंत्रीमहोदयांना ‘इथून चालते व्हा !’ असे म्हटले आणि त्यानंतर ते प्रकरण चांगलेच गाजले. त्या महिलेची बोलण्याची भाषा असभ्य होती. त्यामुळे तिचे समर्थन तर निश्चितच करता येणार नाही; पण बोलण्यामागील भावना, अस्वस्थता, रोष यांचा विचार व्हायला हवा. त्या संतापाचा किंवा असंतोषाचा उद्रेक का झाला ? हे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीने प्रत्येकाला आंदोलनांचा अधिकार दिलेला आहे; पण तो शांततामय आणि शिस्तबद्ध मार्गाने ! सार्वजनिक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी निर्माण करून वाहतूक ठप्प करणे, तसेच रुग्णवाहिका, शालेय वाहने आणि नोकरदार वर्ग यांना अडथळा निर्माण करणे, हे लोकशाहीच्या तत्त्वांमध्ये बसते का ? याचाही विचार करायला हवा.

जनतेच्या मनातील रोष ! 

मुंबईसारख्या शहरात, नव्हे राजधानीत कोणताही मोठा मोर्चा किंवा कार्यक्रम आयोजित करतांना वाहतूक व्यवस्थापन हे प्राथमिक दायित्व असते. या अंतर्गत पर्यायी मार्गांची आखणी करणे, वाहतुकीचे योग्य नियोजन करणे, सार्वजनिक वाहतुकीची पूर्वसूचना देणे याही गोष्टी येतात. हे न केल्यास वरील स्वरूपाच्या घटना घडतातच ! त्यामुळे केवळ आंदोलनकर्त्यांकडे बोट न दाखवता प्रशासन आणि पोलीस यांनीही त्यांचे दायित्व पार पाडायला हवे. या दायित्वाच्या अभावामुळेच मुंबईतील पदयात्रेचे नियोजन पुरते कोलमडून गेल्याचे पहायला मिळाले.

या घटनेत ज्या महिलेचा चढलेला आवाज दिसला, तिची अयोग्य वर्तणूक दिसली; पण तिने असे करण्याआधी पोलीस प्रशासन आणि मोर्चाचे नेतृत्व करणारे यांनाही तिची अडचण सांगण्याचा प्रयत्न केला होता; पण त्याकडे कुणी विशेष लक्ष दिलेच नाही. तिची ही बाजू तितक्या प्रमाणात पुढे आलेलीच नाही. ज्या महिलांच्या मागण्यांसाठी पदयात्रेचे आयोजन केले होते, त्या महिलांचाच विचार अशा वेळी होणार नसेल, तर पदयात्रांचा उपयोग काय ? महिलांचा आवाज दाबण्यात येऊन पदयात्रा काढली जाते, हे कितपत योग्य ? खरेतर या महिलेची प्रतिक्रिया बोलकी होती. मुलाला आणायला आलेल्या या महिलेला पदयात्रेतील गर्दीमुळे शाळेचे वाहनच दिसत नव्हते. त्यामुळे ती कावरीबावरी झाली. एखाद्या आईसाठी ही परिस्थिती किती तणावपूर्वक असू शकते, याची कल्पना करता येईल. पोलीस, प्रशासन किंवा राजकीय पक्षातील संबंधित यांनी स्वतःला त्या महिलेच्या जागी ठेवून पहावे. मगच त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. यात केवळ एकाच महिलेने आवाज उठवला; परंतु अनेकांच्या मनात हा रोष असणारच आहे. केवळ कुणी व्यक्त झाले नाही इतकेच ! असे असले, तरी त्या परिस्थितीत विनाकारण अडकलेल्यांचे तळतळाट मोर्चेकर्‍यांना लागले नसतील कशावरून ? हे सर्व पहाता मनात प्रश्न येतो की, खरंच प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यात जनतेप्रती संवेदनशीलता आहे का ? मोर्चे-आंदोलने आयोजित करण्यामागे सवंग प्रसिद्धीचा विचार किती असतो आणि जनतेविषयी कळवळा किती असतो ?

मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, ‘‘मोर्चे तर सर्वच राजकीय पक्षांचे निघतात.’’ हे जरी योग्य असले, तरी मुंबईसारख्या अभूतपूर्व गर्दीच्या शहरात नागरिकांचा प्रथम विचार व्हायला हवा; पण तसे होत नाही. मुंबईत वर्षभरात अनेक मोर्चे काढले जातात किंवा आंदोलने केली जातात. यात सहस्रोंच्या संख्येने लोक उपस्थित असतात. त्यामुळे कधीही न थांबणार्‍या मुंबईच्या गतीत अडथळे निर्माण होतात. हे अतिशय चुकीचे आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे आणि त्यांचे समर्थक यांनी काढलेल्या मोर्च्यांच्या वेळी तर मुंबईकरांचे प्रचंड हाल झाले होते. न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले होते. रस्त्यांवर सर्वत्र अस्वच्छता आणि गलिच्छपणा निर्माण झाला होता. अशा दुर्दशेला उत्तरदायी कोण ? अशा वेळी ना मोर्चेकर्‍यांवर कारवाई होते, ना जनतेला न्याय मिळतो ! वेठीस धरली जाते ती मात्र मुंबई ! ‘मुंबई आमच्या हक्काची आहे’, असे प्रत्येकालाच वाटते. ‘मुंबईत आलो, तरच आपल्याला काम मिळेल’, ‘न्याय मिळेल’, ‘स्वातंत्र्य मिळेल’, अशी आस बाळगून प्रत्येक जण मुंबईत येतो; पण गृहित मात्र धरले जाते ते मुंबईतील नागरिकांना ! अशा घटनांमुळे नागरिकांची अनेक मिनिटे वाया जात असल्याने अप्रत्यक्षरित्या राष्ट्राच्या उत्पादनक्षमतेचा वेळ वाया जातो. कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक हानी होते, ती वेगळीच ! वाहतूककोंडीमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण वाढते. परिणामी आरोग्य बिघडते. आंदोलनांविषयी नागरिकांमध्ये नकारात्मकता निर्माण होते. त्यामुळे प्रशासन आणि सरकार यांच्यावरील विश्वास न्यून होतो. लोकशाहीचेही आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी या परिणामांचा विचार व्हावा.

पोलीस आणि प्रशासन यांची भूमिका ! 

सामाजिक माध्यमांचा वाढता प्रभाव, तसेच राजकीय स्पर्धा यांमुळे मोर्चे किंवा आंदोलन यांना आक्रमक स्वरूप प्राप्त होते. परिणामी साहजिकच सार्वजनिक व्यवस्था कोलमडते. यासाठी काय करायला हवे ? तर काटेकोर नियोजन ! मोर्चांसाठी ठराविक जागा आणि मोर्चेकर्‍यांची संख्या निश्चित करणे, शहरातील प्रमुख मार्गांवर निर्बंध घालणे, वाहतुकीचे नियंत्रण करणे, नागरिकांना पूर्वसूचना देणे, त्यातूनही कुणाला अडचण आल्यास तिचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी स्वयंसेवक नेमणे आदी उपाय करायला हवेत. पोलिसांनी केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्याकडे लक्ष न देता ‘जनतेचे सेवक’ म्हणून नागरिकांच्या समस्यांचा संवेदनशीलतेने विचार करावा. केवळ ‘बघ्याची भूमिका’ काय कामाची ? नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाल्यामुळे त्यांना ‘आपल्याला कुणीच वाली नाही’, असे त्यांना वाटते. मग राग येतो. संताप अनावर होतो. रोष उफाळून येतो आणि शेवटी तो असंतोषात परिवर्तित होतो. त्यामुळे अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आंदोलने आणि नागरिकांचे हक्क यांत संतुलन साधले गेले पाहिजे. आज हा आवाज एका महिलेपुरताच मर्यादित राहिला; पण उद्या परिस्थिती न पालटल्यास किंवा चिघळल्यास तो आवाज सर्वसामान्यांचा होऊन जाईल आणि ते मोर्चा किंवा आंदोलन यांपेक्षाही अतिशय महाग पडेल, हे सरकार आणि प्रशासन यांनी लक्षात ठेवावे !