आयटी कर्मचार्‍यांसाठी राज्यात ‘न्यायाधिकरण’ स्थापन होणार !

(आयटी म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र)

मुंबई – नाशिक येथे टी.सी.एस्. आस्थापनातील लैंगिक छळ आणि धर्मांतर यांचे प्रकरण उघड झाल्यावर राज्यशासनाने आयटी कर्मचार्‍यांसाठी स्वतंत्र ‘ट्रिब्युनल’ म्हणजे न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ६- ७ महिन्यांत न्यायाधिकरण स्थापन होऊ शकते. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी ही माहिती दिली. ‘विशिष्ट धर्माच्या प्रार्थनेसाठी आस्थापनांमध्ये जागा असू शकते, तर कायद्याने बंधनकारक असलेल्या ‘पाळणाघरा’ला जागा का नाही ?’, असाही प्रश्न फुंडकर यांनी उपस्थित केला.

आकाश फुंडकर पुढे म्हणाले,

१. नियम डावलून विशिष्ट धार्मिक सवलती देणार्‍या व्यावसायिक जिहादला चाप लावण्यासाठी, तसेच मंदीचे कारण पुढे करून बलपूर्वक कर्मचार्‍यांची त्यागपत्रे घेणार्‍या आस्थापनांना रोखण्याचे काम न्यायाधिकरण करील.

२. आस्थापनांसाठी कठोर नियमावली असलेले ‘विशेष धोरण’ घोषित करण्यात येईल.

३. आस्थापनातील कर्मचार्‍यांना न्यायाधिकरणाकडे ‘सी.आय.एस्.’ (पोलीस विभागाची डिजिटल माहिती साठवण आणि ट्रॅकिंग प्रणाली) प्रणालीद्वारे ऑनलाईन तक्रार करता येणार आहे.

४. तक्रारीनंतर ठराविक दिवसांत सुनावणी घेण्याचे, तसेच निकाल देण्याचे बंधन असेल. कामगार आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास गट सिद्ध करण्यात येईल. हा गट आयटी क्षेत्रासाठीच्या नव्या धोरणाचा मसुदा अंतिम करील.

५. आस्थापनांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी ‘पडताळणी पथके’ तैनात केली जातील.

६. आस्थापनात पाळणाघर नसेल किंवा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाईल. वारंवार नियम मोडणार्‍या आस्थापनांना केवळ दंडवसुली नव्हे, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईही करण्यात येईल.