Supreme Court On Sabarimala  : हिंदु समाजाला संप्रदायांत न विभागता स्वतःहून एकजूट व्हावे लागेल ! – सर्वाेच्च न्यायालय

नवी देहली – हिंदु समाजाला स्वतःला एकजूट व्हावे लागेल. तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की, ‘आम्ही एका संप्रदायाचे आहोत आणि ते दुसर्‍या. हिंदु संप्रदायांनी इतरांसाठी दरवाजे उघडले नाहीत, तर त्यांची हानी होईल.’ कलम २५ (२)(ब) १९५० च्या दशकात यासाठी जोडले गेले होते; कारण तेव्हा बहिष्काराची सामाजिक अनिष्ट प्रथा प्रचलित होती. हे कलम राज्याला समाज कल्याण आणि सुधारणा यांसाठी कायदे बनवण्याचा अधिकार देते, असे निरीक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने शबरीमला प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी नोंदवले.

Hindu society must unite instead of dividing along sects: Supreme Court

Case regarding women’s entry into the Sabarimala temple

The Supreme Court also remarked that it is extremely difficult for judicial bodies to determine whether any religious tradition is “essential” or… pic.twitter.com/wFotxH0FQt

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 24, 2026

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हिंदु धर्मात विविध संप्रदायांच्या आधारे मंदिरांमध्ये पूजा-अर्चनेविषयी भेदभाव असू नये. आपण एका संप्रदायाचे आहोत आणि ते दुसर्‍या संप्रदायाचे आहेत; म्हणून ते आपल्या मंदिरात येऊ शकत नाहीत किंवा आपण त्यांच्या मंदिरात जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका हिंदु समाजाच्या मूलभूत संकल्पनेशी सुसंगत नाही. जर एखादा हिंदु संप्रदाय इतरांसाठी आपल्या मंदिरांचे दरवाजे उघडत नसेल, तर शेवटी त्याच संप्रदायाची हानी होऊ शकते. त्यामुळे व्यापक एकता आणि परस्पर स्वीकार महत्त्वाचा आहे.

धार्मिक संप्रदायांच्या परंपरांवर निर्णय घेणे न्यायालयासाठी कठीण !

सर्वाेच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी असेही म्हटले की, धार्मिक संप्रदायाची कोणतीही परंपरा ‘आवश्यक’ किंवा ‘अनावश्यक’ घोषित करण्याचे निकष ठरवणे न्यायिक मंचांसाठी फार कठीण आहे. हे काम जवळजवळ अशक्य आहे. एखाद्या हिंदु संप्रदायात काही परंपरा मानल्या जातात, तर त्या सर्व आवश्यक आहेत, असे म्हणता येणार नाही. विशेषतः तेव्हा, जेव्हा त्या नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आणि आरोग्य यांवर परिणाम करत असतील. समाजसुधारणेच्या नावाखाली राज्य धार्मिक परंपरांमध्ये कधी हस्तक्षेप करू शकते, यावर कोणतीही सार्वत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे देणे कठीण आहे. हे प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असेल.

एका पक्षकाराच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी म्हणाले की, धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये याचाही समावेश आहे की, श्रद्धावान स्वतःसाठी काय ठरवतात ? पूजा कशी करावी ? केव्हा करावी ? हा श्रद्धावानांचा निर्णय आहे.