नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणा’ची स्थापना !

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. १ एप्रिल या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. राज्यातील नद्यांमधील ५४ प्रदूषित पट्ट्यांसाठी या प्राधिकरणाद्वारे पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवला जाणार आहे. ‘पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागा’द्वारे या प्राधिकरणाचे संचलन केले जाईल.

१. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार देशभरात २९६ प्रदूषित नदीपट्टे आहेत. त्यांपैकी सर्वाधिक ५४ प्रदूषित नदीपट्टे महाराष्ट्रात आहेत. यामध्ये मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचा समावेश आहे. या नद्या प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी मुख्य एजन्सी म्हणून हे प्राधिकरण काम करणार आहे.

२. प्रदूषित नदी पट्टयांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्राधिकरण प्राधान्यक्रम निश्चित करून टप्प्याटप्प्याने काम करणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाणी यांच्या संदर्भातील उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी, तसेच नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करणे आदी कामे प्राधिकरणाद्वारे केली जाणार आहेत. या प्राधिकरणासाठी आवश्यक २ सहस्र कोटी रुपये निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे, तसेच शासनाकडून १०० कोटी रुपये देण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.

३. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण न्यून करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्राधिकरण काम करील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, तर पर्यावरण आणि वातावरणीय मंत्री उपाध्यक्ष असतील. वित्तमंत्री, नगरविकासमंत्री, जलसंपदामंत्री, उद्योगमंत्री, ग्रामविकास आणि पंचायतीराज मंत्री या प्राधिकरणाचे सदस्य असतील.

संपादकीय भूमिका

नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासह त्या प्रदूषित करणार्‍यांवरही कठोर दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी ! तसे झाल्यासच नदीचे पावित्र्य अबाधित राहील