पुणे महानगरपालिकेची बेकायदा ‘दुहेरी दंड’ वसुली ! 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे शासनाला स्पष्टीकरणाचे आदेश !

    पुणे – वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या १ सहस्र रुपयांच्या अतिरिक्त दंडाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने महानगरपालिकेला नोटीस बजावली असून ४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकाच गुन्ह्यासाठी पोलीस आणि महानगरपालिका असे २ स्वतंत्र दंड आकारणे, हा जनतेचा छळ असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रथेनुसार गोळा झालेल्या रकमेपैकी ५० टक्के निधी पोलिसांच्या उपकरणांसाठी, तर ५० टक्के निधी महापालिकेच्या तिजोरीत जातो. १५ सहस्र कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असूनही महापालिका सर्वसामान्य जनतेची लूट करत असल्याचा आरोप अधिवक्ता सत्या मुळे यांनी न्यायालयात केला.

कायदेशीर लढाईचा प्रवास !

जंगली महाराज रस्त्यावर दुचाकी लावल्यावर विजय सागर यांच्याकडून बेकायदा रोख दंडाची मागणी झाली. त्यांनी ‘फेसबुक लाईव्ह’द्वारे हा प्रकार उघड केला. आवाज उठवणारे श्री. सागर यांच्यावर प्रथमदर्शी माहिती अहवाल प्रविष्ट झाला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतल्याने पुण्यातील ही १६ वर्षांची जाचक प्रथा संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.

मुख्य आक्षेप आणि वस्तुस्थिती !

१. वर्ष २०१० च्या एका वादग्रस्त ठरावाचा आधार घेऊन महापालिका पोलिसांच्या वतीने १ सहस्र रुपयांचा दंड वसूल करत आहे. कायद्यानुसार महापालिकेला असे दंडात्मक अधिकार नाहीत.

२. वाहनचालकाला अधिकृत पोलीस दंडाव्यतिरिक्त महापालिकेचाही दंड भरावा लागतो. हे ‘एक गुन्हा, दोन दंड’ या तत्त्वाविरुद्ध आहे.

३. हा दंड अनेकदा रोख स्वरूपात घेतला जात असल्याने यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि बनावट पावत्यांचा अपप्रकार होण्याची शक्यता याचिकाकर्ते विजय सागर यांनी व्यक्त केली आहे.