दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण अल्प असतांनाही अनेक वर्षे आरोपी कारागृहात सडतात ! – Justice Ujjal Bhuyan

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांचे विधान  

बेंगळुरू (कर्नाटक) – न्यायव्यवस्थेचा काही भाग ‘राजापेक्षा अधिक निष्ठावान’ या भावनाने ग्रासलेला आहे. म्हणजेच हे भाग राजापेक्षाही अधिक निष्ठावान असण्याची प्रवृत्ती स्वीकारत आहेत. यामुळेच लोक महिनोन्महिने कारागृहात सडत रहातात. काही प्रकरणांमध्ये व्यवस्था इतकी कठोर होत आहे की, आवश्यकतेपेक्षा अधिक खटले प्रविष्ट (दाखल) होत आहेत. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी ‘मनी लाँडरिंग’ प्रतिबंधक कायदा एक मोठे साधन आहे; परंतु कायद्याचा आवश्यकतेपेक्षा अधिक वापर त्याचा परिणाम दुर्बल करतो.

‘यू.ए.पी.ए.’ कायद्यात (अनलॉफूल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट – बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा) जेव्हा दोषसिद्धीचे प्रमाण जवळपास ५ टक्क्यापेक्षाही अल्प आहे, तर आरोपींना अनेक वर्षे कारागृहात का ठेवले जावे ?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  उज्ज्वल भुईया यांनी येथे सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलतांना उपस्थित केला.

सामाजिक माध्यमांवरील पोस्टमुळे न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय

न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले की, सामाजिक माध्यमांवरील पोस्टशी संबंधित काही वाद हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करावे लागले, ज्यामुळे केवळ वेळेचा अपव्यय झाला. ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना एक राजकीय उद्दिष्ट आहे आणि न्यायालयांनी त्यांच्या कामकाजात स्वतंत्र राहिले पाहिजे. जेव्हा आपण विकसित भारताविषयी बोलतो, तेव्हा वादविवाद आणि मतभेद यांसाठी वाव असला पाहिजे. मतभेदांना गुन्हा मानले जाऊ नये.