Indias Move Digitial Arrest : ‘डिजिटल अरेस्ट’ला आळा घालण्यासाठी संबंधित भ्रमणभाष संचावरच बंदी घाला !

केंद्रशासनाचा व्हॉट्सॲप’ला आदेश

नवी देहली – देशभरात गेल्या काही वर्षांपासून ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. याला प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयांतर्गत येणार्‍या ‘इंडियन सायबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटर’ने एक अहवाल केंद्रशासनाकडे सोपवला आहे. त्याचा आधार घेत शासनाने ‘व्हॉट्सॲप’ला थेट आदेश दिला आहे. त्यानुसार या अपप्रकारात वापरले जाणारे भ्रमणभाष ‘व्हॉट्सॲप’मधून कायमस्वरूपी ‘ब्लॉक’ (बंद) करण्यात येणार आहेत.

सायबर गुन्हेगार वारंवार नवीन ‘सिमकार्ड’ वापरून किंवा बनावट खाते बनवून लोकांची फसवणूक करतात. ‘व्हॉट्सॲप’कडून एखादा क्रमांक बंद करण्यात आला, तरी त्याच भ्रमणभाषवर नव्या ‘सिमकार्ड’द्वारे दुसरे खाते उघडले जाते. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सरकारने आता थेट ‘डिव्हाईस’वरच (भ्रमणभाष उपकरणावरच) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे त्या उपकरणाद्वारे किमान व्हॉट्सॲपवरून तरी कुणी जनतेची फसवणूक करू शकणार नाही. (सरकारने त्या संबंधित भ्रमणभाष संचावर सगळेच ॲप्स निकामी कसे होतील, असे पाहून ‘ॲप्स’च्या निर्मात्यांना तसा आदेश दिला पाहिजे. अन्यथा उद्या हेच गुन्हेगार त्याच भ्रमणभाष संचावरून ‘टेलीग्राम’, ‘व्हायबर’ आदी ॲप्सचा वापर करून त्यांच्या वापरकर्त्यांची फसवणूक करण्यास कमी करणार नाहीत ! – संपादक)

‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे काय ?

‘डिजिटल अरेस्ट’ हा फसवणुकीचा एक आधुनिक प्रकार आहे. पीडित व्यक्तीला सायबर गुन्हेगारांची टोळी पोलीस, अमंलबजावणी संचालनालय, सीबीआय, आयकर विभागाचा अधिकारी अथवा सैन्याधिकारी असल्याची बतावणी करते. त्या व्यक्तीने देशविघातक कृत्य केले, उदा. बेकायदेशीर वस्तू – अमली पदार्थ अथवा बनावट पारपत्र जोपासणे, आतंकवाद्यांशी आर्थिक व्यवहार केला, असे भासवून तिला व्हिडिओ कॉलवर स्वत:च्याच घरात बंदिस्त रहायला सांगितले जाते आणि अमुक कालावधीत अमुक रक्कम ऑनलाईन पाठवण्यास बाध्य केले जाते.