मुंबई – विधी आणि न्याय, सामान्य प्रशासन, तसेच महिला आणि बालकल्याण या विभागांकडून समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. येत्या महिन्याभरात सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेऊन शासन अधिकृत भूमिका मांडेल, असे उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी १८ मार्च या दिवशी विधानसभेत सांगितले.
भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी या संदर्भात विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सध्या महाराष्ट्रात विवाह, वारसा, दत्तक, घटस्फोट यांसदर्भात प्रत्येक धर्मात वेगवेगळे कायदे आहेत.
गोव्यात ‘गोवा नागरी संहिता कायदा १८६७’ लागू झाला. गुजरात राज्यानेही अशा प्रकारे समान नागरी कायदा करण्यासाठी सरकारला अहवाल सादर केला आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १५.०७.२०२६)
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरात पाण्याची गळती !
आषाढी यात्राकाळात पंढरपूरमध्ये मांस, मटण विक्रीवर बंदी !
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !