मुंबई – विधी आणि न्याय, सामान्य प्रशासन, तसेच महिला आणि बालकल्याण या विभागांकडून समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. येत्या महिन्याभरात सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेऊन शासन अधिकृत भूमिका मांडेल, असे उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी १८ मार्च या दिवशी विधानसभेत सांगितले.
भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी या संदर्भात विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सध्या महाराष्ट्रात विवाह, वारसा, दत्तक, घटस्फोट यांसदर्भात प्रत्येक धर्मात वेगवेगळे कायदे आहेत.
गोव्यात ‘गोवा नागरी संहिता कायदा १८६७’ लागू झाला. गुजरात राज्यानेही अशा प्रकारे समान नागरी कायदा करण्यासाठी सरकारला अहवाल सादर केला आहे.
भंडारा येथे अन्न आणि औषध प्रशासनाची २ औषध प्रतिष्ठानांवर कारवाई !
संपादकीय : मंदिरे अध्यात्मासाठीच ! 
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !