नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९ (अ) मूलत: घटनाविरोधी ! – निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल

पणजी, १५ मार्च (वार्ता.) – गोव्यातील नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९ (अ) ही सुधारणा म्हणजे कायदेशीररित्या केलेली हातचलाखी आहे. या कलमामुळे मुख्य नगरनियोजकाला भूमीचे रूपांतर करण्याचे अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. हे कलम मूलत: राज्यघटनाविरोधी आहे. हे कलम म्हणजे जनतेला मूर्ख समजण्यासारखे आहे. या दुरुस्तीच्या अंतर्गत हरकतीसाठी केवळ १ मासाचा अवधी दिला जातो आणि हा लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रकार आहे. लोकांच्या स्वत:च्या भूमीविषयी निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर हा घाला आहे, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी व्यक्त केले. ‘गोवा फाऊंडेशन’चे क्लॉड आणि नॉर्मा आल्वारीस, तसेच न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘फिश करी अँड राईस’ या पुस्तकाच्या ५ व्या आवृत्तीच्या प्रकाशन सोहळ्यात न्या. गौतम पटेल बोलत होते.

न्या. गौतम पटेल यांनी मांडलेली महत्त्वाची सूत्रे

१. आज गोव्याशी निगडित महत्त्वपूर्ण निर्णय ही माती, संस्कृती आणि लोक यांच्याशी देणेघेणे नसलेले लोक घेत आहेत. गोमंतकियांना आज दुय्यम मानले जात असून त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गोवा हे केवळ पर्यटन केंद्र किंवा कसाईखान्यातील मांसाचा तुकडा नाही की, त्याला हवे तसे कापून टाकावे. हे एक घर आहे आणि त्याला घरासारखीच वागणूक मिळाली पाहिजे. पर्यावरणविषयक न्यायालयीन लढा ‘फेसबुक’, ‘इंस्टाग्राम’ किंवा ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यमावर प्रतिक्रिया व्यक्त करून किंवा ऑनलाईन याचिकांवर स्वाक्षरी करून सुटणार नाही, तर यासाठी गोमंतकियांना मैदानात उतरून संघर्ष करावा लागणार आहे. चिंबलवासियांनी हल्लीच आझाद मैदानात केलेले आंदोलन उल्लेखनीय होते.

२. भूमीच्या विभाग रूपांतराविषयी जनतेकडून हरकती किंवा सूचना मागवणे यांनी हा प्रश्न सुटणार नाही, तर जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी संबंधित विषयावर जनमत कौल घेणे आवश्यक आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने ओडिशा येथील एका खाणीसंबंधी १८ एप्रिल २०१३ या दिवशी निकाल देतांना जनमत कौल घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला होता.

३. गोव्यात मी विमानतळावरून येतांना मला प्रथम कॅसिनोचे विज्ञापन दिसले आणि यामुळे मी निराश झालो. गोव्यात एका समुद्रकिनार्‍यावर कासवांची पिल्ले घालण्याच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील विभागाजवळ एक उपाहारगृह चालू असल्याचे आणि दक्षिण गोव्यात वाळूवर एक पंचतारांकित हॉटेल उभारल्याचे मला सांगण्यात आले. गोव्याची रचनाच पालटली जात आहे. गोव्यातील पर्यावरण नष्ट होण्याचा धोका संभवत आहे. गोव्यात सत्तेवर येणार्‍यांना गोव्यातील पर्यावरण संवेदनशील असल्याचे कदाचित् लक्षात येत नसावे.