संपादकीय : एल्.पी.जी. टंचाईचे वास्तव 

सध्याच्या घडीला संपूर्ण जग ऊर्जा संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय स्थिती, विशेषतः इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता सैन्य संघर्ष केवळ सीमेपुरता मर्यादित न रहाता जगाच्या प्रत्येक कोपर्‍यात पोचला आहे. भारतासाठी ही स्थिती संवेदनशील आहे; कारण आपल्या देशाची ऊर्जा सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. पहिल्यांदाच ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ हा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग व्यावसायिक नौकांसाठी बंद झाला आहे. या मार्गावरून जगातील २० टक्के कच्चे तेल, २० टक्के नैसर्गिक वायू आणि २० टक्के एल्.पी.जी.चा पुरवठा होतो. कतारमधून भारताकडे येणारा एल्.एन्.जी. आणि एल्.पी.जी. यांचा मोठा साठा याच मार्गाने येतो. इराणने हा मार्ग अडवल्यामुळे आणि कतारने सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याच्या नौका पाठवणे तात्पुरते स्थगित केल्यामुळे भारतात एल्.पी.जी.च्या पुरवठ्यात काही प्रमाणात ताण निर्माण झाला आहे. ५ मार्चच्या सुमारास गुजरातमध्ये ‘गुजरात गॅस’ने औद्योगिक ग्राहकांसाठी गॅसचा पुरवठा मर्यादित केला. त्यानंतर हळूहळू ही चर्चा देशभर पसरली.

भारतात साधारणपणे ३३ कोटींहून अधिक कुटुंबे एल्.पी.जी.वर अवलंबून आहेत. जेव्हा प्रसारमाध्यमांमध्ये किंवा सामाजिक माध्यमांवर गॅसअभावी उपाहारगृहे बंद होत असल्याच्या बातम्या येतात, तेव्हा सामान्य लोकांमध्ये भीती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये पसरत असलेली ही भीती किंवा अस्वस्थता न्यून करणे, हे सरकारपुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. देशात एल्.पी.जी.ची पूर्णपणे कमतरता नाही, तर उपलब्ध साठ्याचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार भारतातील तेलशुद्धीकरण आस्थापनांना घरगुती गॅसचे उत्पादन २५ ते २८ टक्क्यांनी वाढवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अलीकडे भारताने अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या देशांकडून तेल मिळवणे चालू केले आहे; मात्र हे देश भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून पुष्कळ लांब असल्यामुळे तेथून मालवाहू नौका भारतात पोचण्यासाठी अधिक वेळ लागत आहे. या मधल्या काळातील पुरवठ्यातील कमतरता भरून काढणे, ही तारेवरची कसरत आहे. सामान्यतः संकटकाळात लोकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. लोकांना ‘भविष्यात गॅस मिळणार नाही’, अशी भीती वाटल्यास ते एकाच वेळी अधिक सिलिंडर घेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत वितरण व्यवस्थेवर अनावश्यक दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारने व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने काही नियम लागू केले आहेत.

पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता महत्त्वाची 

गॅसच्या तुटवड्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या स्थितीतील सर्वांत घातक पैलू म्हणजे डिजिटल माध्यमांतून पसरणारा खोट्या बातम्यांचा वणवा ! कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेले युद्धाचे बनावट व्हिडिओ आणि उपग्रह छायाचित्रे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. सध्या सामाजिक माध्यमांत प्रसारित होत असलेले अनेक व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि माहिती पूर्णपणे बनावट असल्याचे समोर येत आहे. इराणने अमेरिकेचे तळ नष्ट केल्याचे किंवा इस्रायलमध्ये प्रचंड विनाश झाल्याचे जे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहेत, त्यांतील अनेक व्हिडिओ एआयद्वारे तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेले आहेत. बहरीनमधील अमेरिकी नौदल तळावर आक्रमण झाल्याचा दावा करणारे सॅटेलाईट छायाचित्रही प्रत्यक्षात गेल्या वर्षीचे होते. अशा अफवांमुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत विनाकारण वाढ होते आणि त्याचा परिणाम थेट भारतीय ग्राहकांच्या खिशांवर होतो. जेव्हा एखादा सामान्य माणूस ‘गॅस संपणार’ अशा अफवेवर विश्वास ठेवतो, तेव्हा तो आवश्यकतेपेक्षा अधिक साठा करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यातूनच कृत्रिम टंचाई निर्माण होते.

भारतातील बहुतांश नागरिकांना व्यावसायिक आणि घरगुती एल्.पी.जी. यांमधील तांत्रिक भेद ठाऊक नसतो. गॅसच्या तुटवड्याविषयी सामाजिक माध्यमांतून अनेक जण वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती देतात. हातात माहितीचे साधन असल्याने कोणतीही माहिती काही सेकंदांतच मोठ्या प्रमाणात पसरते. त्यातच अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांना सरकार समोर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी आयते कोलीत मिळत असल्याने ते या संधीचा आणि माहितीच्या साधनाचा पुरेपूर वापर करून नागरिकांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्यक्षात बाजारात गॅसचा किती साठा उपलब्ध आहे ? याऐवजी साठा संपला, तर काय होईल ? आणि त्या वेळी काय काय करावे लागेल ? याविषयीची चर्चाच सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पहायला मिळते. त्यामुळे सरकारने अशा प्रसंगी स्पष्ट आणि वेळेवर माहिती देणे आवश्यक असते. दुसरीकडे सामान्य नागरिकांनी, ‘आपली शेगडी विझणार नाही’ याची निश्चिती सरकार देत आहे; मात्र त्यासाठी वितरणातील शिस्त पाळणे अनिवार्य आहे. युद्धाच्या या काळात माहितीची पडताळणी करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व आहे. या संपूर्ण परिस्थितीत सरकार आणि नागरिक यांच्यातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता महत्त्वाची ठरते.

या संकटाचा सर्वाधिक फटका सेवा क्षेत्राला विशेषतः उपाहारगृहांना बसत आहे. त्यांची मोठी हानी होत आहे, हे निश्चित; परंतु ६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेले बनावट देयकांचे ‘रॅकेट’ या क्षेत्राची प्रतिमा मलिन करत आहे. एका बाजूला ऊर्जेची टंचाई आणि दुसरीकडे सेवा क्षेत्रातील आर्थिक पारदर्शकतेचा अभाव, अशा दुहेरी कचाट्यात हा उद्योग अडकला आहे. अशा परिस्थितीत घरगुती वापराच्या सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर वाढतो. असा वापर हा केवळ कायद्याने गुन्हा नाही, तर तो देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेशी केलेला खेळ आहे.

काटकसर आणि अक्षय्य स्रोतांचा वापर

या परिस्थितीने आपल्याला एक अत्यंत महत्त्वाचा धडा शिकवला आहे, तो म्हणजे आपण जोपर्यंत विदेशी इंधनावर अवलंबून राहू, तोपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था आणि आपले स्वयंपाकघर जागतिक युद्धांच्या सावलीतच राहील. भारतासारख्या देशासाठी ही परिस्थिती मैलाचा दगड आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीसाठी आपण प्रतिवर्षी लाखो कोटी रुपये खर्च करतो. ही आयातच मुळात न्यून करणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असले पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या दैनंदिन जीवनात ऊर्जेची काटकसर करण्याचा संकल्प केला पाहिजे. अनावश्यक इंधन वापर टाळणे, विजेची काटकसर करणे आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा प्रसार करणे यातूनच आपण खर्‍या अर्थाने ‘आत्मनिर्भर’ होऊ शकतो. ऊर्जा संकट हे तात्पुरते असू शकते; पण त्यातून मिळणारे धडे कायमस्वरूपी असले पाहिजेत. काटकसर, सौर ऊर्जेचा वापर हा त्यावरील शाश्वत उपाय आहे. आजची ही अग्नीपरीक्षा भविष्यात देशाला ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी प्रवृत्त करणारी ठरावी !