शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रेडिओलॉजी विभाग ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालू रहाणार !

रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार नाही !

मुंबई, १ मार्च (वार्ता.) – २३ नोव्हेंबर २०२१ पासून राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रेडिओलॉजी (किरणचिकित्सा शास्त्र) विभागात पीपीपी तत्त्वावर (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) ‘एम्.आर्.आय.’, ‘सीटी स्कॅन’ आणि ‘पीईटी स्कॅन’ यांची सुविधा देण्याचे धोरण चालू करण्यात आले आहे. यासाठी १० वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. शासकीय शुल्कानेच रुग्णांना सेवा मिळते. जर सेवा प्रदात्याचे शुल्क अधिक असेल, तर तो फरक शासन उचलते. त्यामुळे रुग्णाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत नाहीत. या योजनेमुळे रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही आणि ही योजना चालू रहाणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय रुग्णालयात रेडिओलॉजी विभाग सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय रहित करण्याविषयी सदस्य राजू तोडसाम यांनी २८ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्या वेळी त्या बोलत होत्या.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, या मॉडेलमुळे शासनाला यंत्रणेच्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च करावा लागत नाही. यंत्रणेची दुरुस्ती, ऑपरेटर आणि देखभाल यांचे दायित्व खासगी भागीदारांचे असते. काही ठिकाणी, तर शासकीय शुल्काहूनही अल्प शुल्काने सेवा मिळत आहे. मुंबई येथील ११ आणि नागपूर येथील ८ संस्था या योजनेअंतर्गत घेतल्या असून त्या उत्कृष्टरित्या कार्यरत आहेत. १० वर्षांच्या करारानंतर संबंधित यंत्रणा व्यवस्थित स्थितीत शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल.