सांत आंद्रे (गोवा) येथील भूमी रूपांतराचे प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यास सरकार सिद्ध

कलम ३९ (अ) रहित होईपर्यंत उपोषण चालूच ठेवण्यावर आमदार वीरेश बोरकर ठाम

पणजी, २५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – नगरनियोजन कायद्याचे कलम ३९ (अ) रहित करण्याच्या मागणीसाठी चालू असलेले आंदोलन आता निर्णायक वळणावर पोचले आहे. सांत आंद्रे येथील भूमी रूपांतराचे प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यास सरकारने सिद्धता दर्शवली आहे; मात्र कलम ३९ (अ) रहित होईपर्यंत उपोषण चालूच ठेवण्यावर आमदार वीरेश बोरकर ठाम राहिले आहेत. आमदार वीरेश बोरकर यांनी २५ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत उपस्थिती लावून त्यांच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

तत्पूर्वी नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्यासमवेत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर २५ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘कलम ३९ (अ) अंतर्गत सांत आंद्रे मतदारसंघात संमत करण्यात आलेल्या सर्व भूमींचे रूपांतर स्थगित ठेवण्याची सरकारने सिद्धता दर्शवली आहे आणि सरकारने त्यासंबंधी अधिकृत पत्रही सिद्ध ठेवले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी ८ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे आगामी अर्थसंकल्पात या विषयावर चर्चा करण्याची हमी आमदार वीरेश बोरकर यांना सरकारने दिली आहे.’’

आमदार वीरेश बोरकर यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून कलम ३९ (अ) रहित होईपर्यंत उपोषण चालूच ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, ‘‘गोव्यात राज्य सरकारने कलम ३९ (अ) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भू-रूपांतर चालू केले आहे. यामुळे राज्यातील भूमी परप्रांतियांच्या घशात जात आहे आणि बहुजन समाजासमोर अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. यामुळे राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत हे कलमच रहित करण्यात यावे.’’

पोलीस अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईची मागणी

नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९ (अ) रहित करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन चालू असतांना आमदार वीरेश बोरकर यांना नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाच्या पायर्‍यावरून फरफटत नेणार्‍या पोलिसांवर सरकारने कारवाई केली आहे. या प्रकरणी पणजी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर, हवालदार शुभम भोसले आणि हवालदार धनंजय परब यांचे उत्तर गोवा जिल्हा राखीव पोलीस दलात स्थानांतर केले आहे. आगशी पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांना पुढील आदेश येईपर्यंत पणजी पोलीस ठाण्याचा अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे; मात्र आमदार वीरेश बोरकर यांनी संबंधित पोलिसांवर केवळ स्थानांतराची नव्हे, तर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

आमदार वीरेश बोरकर चाकांच्या खुर्चीवरून विधानसभेत

आमदार वीरेश बोरकर २५ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी चाकांच्या खुर्चीवरून विधानसभेत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी गोवा विधानसभेत पोचले आणि बैठकीत त्यांची सूत्रे मांडल्यानंतर आमदार वीरेश बोरकर पुन्हा आझाद मैदानात आंदोलनस्थळी आले.

बैठकीविषयी माहिती देतांना ते म्हणाले, ‘‘विधानसभा सभागृहात नगरनियोजनासंबंधी माझ्या प्रश्नांना योग्य ती उत्तरे मिळत नाहीत’, अशी तक्रार मी सभापती गणेश गावकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. यावरून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची सूचना नगरनियोजन खात्याच्या सचिवांना देण्यात आली आहे.’’