न्यायपालिकेला अपकीर्त करण्याची कुणालाही अनुमती दिली जाणार नाही ! – CJI Surya Kant

एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या पुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावरील धड्यावरून सरन्यायाधीश संतप्त

(एन्.सी.ई.आर्.टी. म्हणजे नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग – राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद)

नवी देहली – न्यायपालिकेची अपकीर्ती किंवा मानहानी करण्याचा प्रयत्न कुणालाही करू दिला जाणार नाही आणि याप्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत मी हे खपवून घेणार नाही. व्यक्ती कितीही मोठी असली, तरी कायदा आपले काम करील. ‘या परिस्थितीशी कसे लढायचे ?, हे मला चांगलेच ठाऊक आहे, अशी चेतावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने ८ वीच्या नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर एका धड्याचा समावेश केला आहे. पूर्वी असलेल्या धड्यात न्यायालयाची रचना आणि भूमिका यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. यावरून सरन्यायाधिशांनी आक्षेप घेतला.

नवीन पुस्तकात एका धड्यात ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ आणि प्रलंबित खटल्यांचे डोंगर’ ही न्यायव्यवस्थेसमोरील मोठी आव्हाने असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याविषयी अधिवक्त्यांनी सरन्यायाधिशांना सांगितल्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, मी या प्रकरणासंदर्भात पूर्णपणे जागरूक आहे. मला या संदर्भात अनेक दूरभाष आणि संदेश आले आहेत. अनेक न्यायाधीश या मजकुरामुळे व्यथित झाले आहेत. मी तुम्हाला निश्चिती देतो, मी आधीच आदेश दिले असून या प्रकरणाची ‘सुओ मोटो’ (स्वतःहून) नोंद घेत आहे.

“No one will be allowed to defame the Judiciary!”

The Supreme Court of India has reportedly taken strong objection to a chapter in the revised NCERT Class 8 Social Science book mentioning judicial corruption, case backlogs & judge shortages.

Govt sources say the reference to… pic.twitter.com/PJ6amlQDDp

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 25, 2026

या धड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील ८१ सहस्र, उच्च न्यायालयांतील ६२ लाख ४० सहस्र, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांतील ४ कोटी ७० लाख प्रलंबित खटल्यांची संख्याही नमूद केली आहे.

नवीन धड्यात कोणत्या माहितीचा समावेश ?

या धड्यात सांगितले आहे की, न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधील असतात, जी केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर न्यायालयाबाहेरही त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवते. पुस्तकात गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायाधिशांना पदावरून दूर करण्याच्या घटनात्मक नियमाबद्दलही सांगितले आहे. संसद महाभियोग प्रस्ताव संमत करून न्यायाधिशाला पदावरून दूर करू शकते, याची माहिती पुस्तकात दिली आहे.

या प्रकरणात लिहिले आहे की, लोक न्यायव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर भ्रष्टाचाराचा सामना करतात. गरीब आणि गरजू यांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. राज्य आणि केंद्र सरकारे कारभारात पारदर्शकता आणून सार्वजनिक विश्वास भक्कम करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. यात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांविरुद्ध जलद कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.