NIT Hanuman Chalisa : वारंगल (तेलंगाणा) येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या वसतीगृहात हनुमानचालिसाचे पठण करण्यास बंदी

याविरोधात ‘लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम’कडून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार

वारंगल (तेलंगाणा) – येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या वसतीगृहामध्ये गेल्या वर्षभरापासून विद्यार्थी प्रत्येक मंगळवारी सायंकाळी १५ मिनिटे हनुमानचालिसाचे पठण करत होते.  हा उपक्रम कोणतीही संघटना किंवा राजकीय गट यांच्याशी संबंधित नव्हता, तर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धेशी निगडित शांततापूर्ण धार्मिक कृती होती. असे असतांनाही संस्थेच्या प्रशासनाने पठण थांबवण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर ‘लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम’ने २३ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार नोंदवली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, संस्थेच्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना शांततेत हनुमानचालिसाचे पठण करण्यास प्रतिबंध केला आणि त्यांच्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन केले.

Religious Freedom Curtailed at NIT Warangal? 🚩

Reports say chanting the Hanuman Chalisa has been banned inside hostel premises at NIT Warangal, Telangana.@lawinforce has moved the @India_NHRC, questioning how such a restriction can stand when the Constitution guarantees… pic.twitter.com/0iN69xCAIa

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 24, 2026

१. अलीकडे या पठणाचे काही व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर १७  फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी संस्थेच्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना पठण थांबवण्याचे निर्देश दिले. फोरमने आरोप केला आहे की, प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना चेतावणी दिली की, अशा प्रकारची धार्मिक सभा पुन्हा आयोजित केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, ज्यात वसतीगृहातून निष्कासनाचाही समावेश असू शकतो.

२. फोरमने तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की, संस्थेच्या परिसरात इतर धर्मांशी संबंधित उपक्रमांना, जसे की मुसलमान विद्यार्थ्यांचे नमाजपठण किंवा ख्रिस्ती समुदायाचे कार्यक्रम, यांना पूर्वी अनुमती देण्यात येत होती. त्यामुळे केवळ हनुमानचालिसा पठणावर निर्बंध लादणे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.

३. लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरमने तक्रारीत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, वारंगलचे संचालक प्रा. बिध्याधर सुबुधी, मुख्य वसतीगृह अधीक्षक प्रा. पी. अब्दुल अजीम आणि विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता प्रा. किरण कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ अंतर्गत दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करून स्वतंत्र चौकशी करावी आणि विद्यार्थ्यांना शांततेत धार्मिक कृती करण्यास प्रतिबंध होऊ नये, अशी विनंती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे करण्यात आली आहे.