विरोधकांचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार !

मुंबई, २२ फेब्रुवारी (वार्ता.) – महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने नेहमीप्रमाणे बहिष्कार घातला आहे. सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोशात असून लोकशाही आणि राज्यघटना यांचा कोणताही सन्मान राखला जात नाही. अशा सरकारच्या चहापानाला न जाता बहिष्कार घातला आहे, असा घणाघात ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी २२ फेब्रुवारी या दिवशी येथे शिवालय आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे, अनिल परब, काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील उपस्थित होते; मात्र या पत्रकार परिषदेला महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शरद पवार गटातील एकही नेता उपस्थित नव्हता.
या वेळी ‘शरद पवार गटाचे नेते का उपस्थित नाहीत ?’, असे विचारले असता आमदार भास्कर जाधव म्हणाले की, मी स्वतः जयंत पाटील यांना दूरभाष केला, त्या वेळी त्यांनी येऊ शकत नाही, असे सांगितले; मात्र शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे, रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड हे येतील. आम्ही त्यांनाही दूरभाष केला होता. खासदार सुप्रिया सुळे इतर कार्यक्रमामुळे आमच्या नेत्यांना यायला विलंब होईल. तरीही आम्ही आमचा माणूस पाठवत आहे, असे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला शरद पवार गटाचे नेते विलंबाने पोचणार असल्याविषयी स्पष्टीकरण देत, ‘आम्ही सर्व एकत्रच आहोत’, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवार पक्षाला वगळून राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या जागेसाठी ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. ठाकरे यांच्याकडे सर्वाधिक आमदार आहेत. त्यामुळे राज्यसभेची उमेदवारी त्यांना मिळावी, असे नेत्यांकडून सांगण्यात आले, तर विधान परिषदेची जागा ठाकरेंच्या शिवसेनेला, तर राज्यसभेची काँग्रेसला अशी सूत्रे काँग्रेस नेत्यांकडून मांडण्यात आली आहेत. या चर्चेपासून शरद पवार गटाला दूर ठेवण्यात आले आहे.
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !
गोव्यात शैक्षणिक वर्ष पुन्हा जूनपासून चालू करण्याचा प्रस्ताव