संपादकीय : कचरा न्यूनतम करा !

मुंबईजवळील ठाणे महानगरपालिकेने शहराच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी ‘इन्सिरेशन’ तंत्रज्ञान, म्हणजे कचरा जाळून नष्ट करण्याचे तंत्रज्ञान वापरून कचराभूमीवर न्यूनतम कचरा राहील, असा प्रकल्प विकसित केला आहे. या तंत्रज्ञान पद्धतीत कचरा उच्च तापमानावर जाळला जाऊन त्यातून निघणारा धूर आणि वायू शुद्ध केले जातात अन् राखेची सुरक्षित विल्हेवाट लावली जाते. याचा लाभ असा आहे की, ७० ते ८० टक्के कचरा जाळला गेल्याने कचराभूमीचा वापर न्यून होतो, रोगजंतू पूर्ण नष्ट होतात आणि यातून ऊर्जानिर्मिती करता येते. यातून २४ मेगावॅट वीजनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या या प्रकल्पाचे दुष्परिणाम अल्प दिसत आहेत. ‘कचर्‍यातून ऊर्जा’ या नावाचा हा प्रकल्प राज्यातील सर्वांत मोठ्या प्रकल्पापैकी एक आहे. हा खर्चिक प्रकल्प यशस्वी ठरला, तर पुढे इतरत्रही त्याचे अनुकरण केले जाऊ शकते; मात्र सध्यातरी विविध शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापनाची स्थिती सुधारण्यास पुष्कळ मोठा वाव आहे.

सध्या भारतात ३७ टक्के लोक शहरात रहातात. वर्ष २०३० पर्यंत हे प्रमाण ४० आणि वर्ष २०५० पर्यंत ५० टक्के होऊ शकते. प्रचंड लोकसंख्येमुळे शहरातील सर्व सुविधांप्रमाणेच सर्वांत मोठा ताण येतो, तो कचरा व्यवस्थापनावर ! शहरातील सर्व कचरा एकत्र करून एका ठराविक भूमीवर टाकण्यात येतो. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे दायित्व शहरातील सर्व कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचे असले, तरी वाढत्या लोकसंख्येमुळे उपनगरांमध्ये ‘कचराभूमी’ ठिकठिकाणी निर्माण करावी लागत असल्याने आता विविध वाद वाढत चालले आहेत. मुंबईतील सर्वांत मोठ्या देवनारसारख्या ‘डंपिंग ग्राऊंड’ म्हणजे कचरा साठवण्याच्या जागेच्या आजूबाजूच्या २ कि.मी. परिसरात गेले, तरी असह्य घाण वास येणे चालू होते. मागील वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार मुंबईतील देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर ४० मजले उंच एवढा कचरा साठल्याने ही जागा भारतातील सर्वाेच्च प्रमाणात ‘मिथेन’ हा विषारी वायू उत्पन्न करणार्‍या २२ जागांपैकी एक बनली आहे. प्रतिघंटा ६ सहस्र २०० किलो ज्वलनशील वायू येथून बाहेर पडतो, जो अत्यंत हानीकारक असल्याने येथील लोकांच्या आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. मागील वर्षीपासून त्याचे ‘बायोमायनिंग’ (जैवउपचार) चालू करण्यात आले आहे. यात पूर्वापार चालत आलेल्या कचरा टाकण्याच्या भूमीतील सूक्ष्म कचर्‍याचे विभाजन आणि विघटन करून त्या जागा मोकळ्या केल्या जातात. तेथील तांत्रिक कचरा वेगळा करून दुसरीकडे नेला जातो आणि जैविक कचरा कुजवून भूमी सुपीक केली जाते. अशा प्रकारे देवनारची कचराभूमी मोकळी होण्यास ३ वर्षे तरी लागतील. असे प्रकल्प महाराष्ट्रात नागपूरसह ७ ठिकाणी राबवले जात आहेत. देशभरात ५५० हून अधिक ठिकाणी या प्रकारचे काम चालू असलेले पहाता या प्रगत राज्यातील आकडेवारीची ही संख्या अत्यल्पच म्हणावी लागेल.

वर्गीकरण आणि शिस्त

आपल्याकडे साधे ओल्या आणि सुक्या कचर्‍याच्या वर्गीकरणाचे सूत्र घेतले, तर अजूनही भारतातील बहुसंख्य जनता त्याचे विभाजनच करत नाही, असे लक्षात येते. देशभरात हे विभाजन होण्याचे प्रमाण २० टक्क्यांपासून ९० टक्क्यांपर्यंत एवढे विविधांगी आहे. कचर्‍याचे वर्गीकरण हाच कचर्‍याच्या विघटनातील प्रथम टप्पा असतो; परंतु तेच भारतात काटेकोरपणे होत नाही. भारतात यासाठी कडक कायदे आणि उपाययोजना नाहीत; त्यामुळे नागरिकांना शिस्त नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. या देशातील जनतेने अमृतासमान पवित्र जल असणार्‍या नद्यांचे स्वरूप त्यात सांडपाणी आणि रसायने मिसळवून अक्षरशः विषासमान केले आहे. तिथे भूमीवरील कचर्‍याविषयी काय बोलणार ? भारतातही ‘वापरा आणि फेका’ विकृतीच्या झालेल्या उदयामुळे कचर्‍याचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. वस्तू गाडीतून किंवा रस्त्यात फेकतांना नागरिकांना जराही संकोच वाटत नाही. हे तमोगुणी समाजाचे लक्षण आहे. पूर्वीच्या काळी ‘तंत्रज्ञान’, ‘प्लास्टिक’ आणि ‘बाहेर खाणे’ हे विषय नसल्यामुळे देशात अर्धीअधिक घाण निर्माणच होत नसे. कचरा टाकण्याविषयीच्या जनतेच्या बेशिस्तीमुळेच मोदी शासन आल्यावर त्यांना प्रथम कचरा अभियान हातात घ्यावे लागले. मुंबईत खाऊ गल्ल्यांच्या बाहेर जमा होणारा प्रचंड कचरा कधी उचलला गेला नाही, तर उंदीर आणि प्लास्टिक गोळा करणारे तो सगळीकडे पसरवून ठेवतात. या कचर्‍यातून आज कित्येक जणांची पोटे भरतात, हेही भारताचे दुर्दैव आहे. ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), मुंबई’च्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे प्रा. डॉ. असोलकर यांच्या मते मोठ्या आस्थापनांऐवजी छोट्या गृहउद्योगात बनवले जाणारे (केवळ विघटित घटक असलेले) ‘सॅनिटरी ‘पॅड’ किंवा ‘नॅपकीन’ (मलमूत्र किंवा मासिक पाळी यांसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिकसह बनवलेले गेलेले आच्छादन) वापरले, तर त्यांचे विघटन करणे शक्य आहे, अन्यथा ८०० वर्षे त्याचे विघटन होत नाही. ते पुरवणार्‍या यंत्राची विज्ञापने केली जातात; पण विदेशात सर्वत्र असणार्‍या त्याची विल्हेवाट लावणार्‍या यंत्राविषयी कुणी काही बोलत नाही. वैद्यकीय कचरा देशात अयोग्य पद्धतीने टाकला गेल्याने तो संसर्गजन्य रोगास कारणीभूत ठरत आहे, तर वायर, भ्रमणभाष, भ्रमणसंगणक आदी तंत्रज्ञानाच्या कचर्‍यामुळे शिसे, पारा, केडियम हे विषारी पदार्थ वातावरणात मिसळत आहेत. मधल्या काळात मुंबईत घाण करणार्‍यांना दंड आकारणारे पालिका कर्मचारीच भ्रष्ट असल्याचे निष्पन्न झाल्याने ते (क्लिनअप मार्शल) पदच आता रहित करण्यात आले, अशी आपली स्थिती आहे.

परदेशात ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला नाही, तर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जातो. जपानसारख्या देशात तर कचरा न (उचलण्याची) नेण्याचीच शिक्षा दिली जाते. भारतातही अशा प्रकारची कार्यवाही केल्यास लोकांना कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याची शिस्त लागू शकते. घरापासून कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याची शिस्त लागली, तर पुढे ती शहरातील कचरा समस्या अल्प होऊ शकते. नवीन इमारतींमध्ये सांडपाणी प्रकल्प असल्याविना त्यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) देऊ नये, असा आदेश याच मासात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याची काटेकोर कार्यवाही झाली पाहिजे. स्वीडनसारखे देश पुनर्वापर केलेल्या घनकचर्‍याची निर्यात करून भरपूर डॉलर कमवतात. भारतातही पुनर्वापरासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर टायर, प्लास्टिक हा नष्ट न होणारा कचरा आयात केला जातो; तो पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे. शासनाच्या विविध उपाययोजनांना जनतेने मनापासून साथ दिली, तरच भारत पूर्वीसारखा स्वच्छ आणि सुंदर होईल !