यह निर्णय अर्थात सभी मन्दिर विश्वस्त एवं समस्त हिन्दुत्ववादी संगठनों के संगठित संघर्ष तथा प्रयत्नों को मिली बडी सफलता है, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र मन्दिर महासंघ के राष्ट्रीय संगठक श्री. सुनील घनवट ने प्रसिद्धिपत्रक द्वारा दी ।
‘कॉर्पोरेट जिहाद’ का प्रकरण उजागर होने वाला विप्रो यह तृतीय संस्थान है । क्या यह सब हिमशैल का ऊपरी छोर (टिप ऑफ द आइसबर्ग) है, यह देखना समय की आवश्यकता है !
मंदिर महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक श्री सुनील घनवट ने कहा कि “यह लडाई मंदिरों की अस्मिता की है” एवं २ जून को विभागीय आयुक्तों को ज्ञापन देकर राज्यभर में आंदोलनों का प्रारंभ किया जाएगा, सरकार के प्रति ऐसी चेतावनी भी दी ।
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ इस अधिनियम का कडा विरोध करता है । राज्य में हिन्दुत्वनिष्ठ सरकार है, इसलिए सरकार मंदिरों के हित में कानून लाए । जब तक मंदिरों की इनाम भूमियों की बिक्री के संबंध में प्रस्तावित कानून का प्रारूप निरस्त नहीं किया जाता, तब तक हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे ।
इससे सरकार के आदेश पर इस प्रकार निष्क्रिय रहनेवाला प्रशासन जनता के कार्य कैसे करता होगा, इसकी कल्पना ही न करना श्रेयस्कर है ।
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम’ के विरोध में राज्य के सहस्रों मंदिर हुए एकत्रित !
हिन्दू मंदिरों की भूमि अधिगृहीत करने की शासकीय नीति के विरोध में तीव्र असंतोष !
छत्रपति शिवाजी महाराज एवं राजमाता अहिल्यादेवी होळकर ने मंदिरों की रक्षा की, साथ ही विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए मंदिरों का जीर्णाेद्धार भी किया । इससे मंदिरों का महत्त्व ध्यान में आता है; परंतु भारत द्वारा ‘सेक्युलर’ तंत्र अपनाए जाने के कारण मंदिरों पर नई-नई पद्धतियों से आघात हो रहे हैं ।
अनेक वर्षों की ‘सुराज्य अभियान’ की मांग को सफलता !
निजी यात्री परिवहन संचालकों को महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एस.टी.) की दर से ५० प्रतिशत अधिक टिकट दर लेने का शासन निर्णय है ।
सनातन संस्था की ओर से मुंबई में आयोजित होनेवाले श्री राजमातंगी महायज्ञ के लिए महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. आशीष शेलार और कौशल विकास मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा को आमंत्रित किया गया है
जुलाई मास में यह अधिनियम पूर्णतः लागू हो जाएगा । महाराष्ट्र के साढे चार लाख मंदिरों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित यह अधिनियम है । रत्नागिरी जिले के चिपळूण तहसील के ऐतिहासिक पेढे परशुराम देवस्थान के संदर्भ में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के कक्ष में संपन्न हुई बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी ।