तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचा वक्फ बोर्डाच्या विरोधात निवाडा !

१. ‘वक्फ कायदा १९९५’मधील सुधारणेच्या विरोधात तमिळनाडू उच्च न्यायालयात याचिका

वर्ष २०२५ मध्ये ‘वक्फ कायदा १९९५’ मध्ये संसदेत काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्या संदर्भात शौकत महंमद अली याने तमिळनाडू उच्च न्यायालयात नुकतीच एक रिट याचिका (रिट याचिका म्हणजे मूलभूत घटनात्मक अधिकारांचे हनन करणार्‍या प्रकरणांमध्ये उच्च अथवा सर्वाेच्च न्यायालय यांनी त्वरित लक्ष घालण्याची विनंती करणारी याचिका) प्रविष्ट केली. या याचिकेत म्हटले, ‘नवीन घटना दुरुस्तीनुसार कायद्याच्या कलम १४ (१) (फ) प्रमाणे वक्फ बोर्डामध्ये किमान २ मुसलमानेतर सदस्य आणि तमिळनाडू बार कौन्सिलचा प्रतिनिधी आवश्यक केले आहे. तसे नसल्यास हे बोर्ड अवैध समजण्यात येईल. अशा घटनाविरोधी बोर्डाला काम करण्यास प्रतिबंध करा’, असे म्हटले आहे.

२. तमिळनाडू उच्च न्यायालयात वक्फ बोर्डाचा पराभव

या प्रकरणी वक्फ बोर्ड आणि तमिळनाडूचे महाधिवक्ता यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने आदेश दिला, ‘पुढील दिनांकापर्यंत ज्या बोर्डात दोन मुसलमानेतर सदस्य आणि तमिळनाडू राज्यातील बार कौन्सिलचा प्रतिनिधी नसेल, त्या बोर्डाने कामकाज करू नये.’ या वक्फ कायद्यात हिंदूंना अपेक्षित फार काही सुधारणा झाल्या नाहीत. असे असले, तरी वरील सुधारणाही स्वागतार्ह म्हणाव्या लागतील. कायद्यातील सुधारणांप्रमाणे बोर्ड पालट करत नाही; म्हणून त्यांना काम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. यावरून ‘वक्फ बोर्ड कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा हळूहळू त्यांचा रंग दाखवतील’, असे वाटते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१३.१.२०२५)