हिंदू मंदिराच्या भूमीच्या विक्रीचा ३० वर्षांपूर्वीचा व्यवहार मद्रास उच्च न्यायालयाकडून रहित

मंदिराची भूमी ही खासगी मालमत्तेसारखी विक्रीस काढता येत नसल्याचे न्यायालयाने केले स्पष्ट

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२५ या दिवशी अरुळमिगु अन्नामलाईनाथर मंदिराच्या ११० कोटी रुपयांच्या ३.९३ एकर भूमीच्या विक्रीचा व्यवहार रहित ठरवला. यामुळे जवळपास ३० वर्षे चालत आलेला वाद संपुष्टात आला. न्यायालयाने नमूद केले की, वर्ष १९९० च्या दशकात झालेली ही विक्री बेकायदेशीर होती. संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी होत्या आणि धार्मिक संपत्तीच्या संरक्षणाच्या उद्देशाला हा व्यवहार पूर्णतः विरोधी होता.

१. या प्रकरणात अनेक पक्षकार होते. त्यांपैकी सुमारे ९० जण मुसलमान होते आणि यात किमान २ मशिदींचाही समावेश आहे.

२. उच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले की, मंदिराची भूमी ही खासगी मालमत्तेसारखी विक्रीस काढता येत नाही. ती देवता आणि भक्त यांच्या हितासाठी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. ही भूमी पुन्हा मंदिराच्या कह्यात दिली जावी.

विश्वस्त हे केवळ संरक्षक, मालक नाहीत !

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ बंदोबस्त विभागाच्या अधिपत्याखाली काम करणारे विश्वस्त अन् अधिकारी हे मंदिर संपत्तीचे मालक नसून केवळ संरक्षक आहेत. कायद्यातील संरक्षणात्मक प्रावधानांचे (तरतुदींचे) उल्लंघन करून केलेला कोणताही व्यवहार नंतर शासनाच्या आदेशांनी समर्थित केला, तरी तो वैध ठरू शकत नाही. या कायद्यातील सक्तीची प्रावधाने ही केवळ औपचारिकता नसून धार्मिक संपत्तीचा अपवापर आणि अपहार रोखण्यासाठी असलेली ठोस सुरक्षा आहेत.