ग्राहकांना तक्रार करण्यापासून ते न्याय मिळेपर्यंत केवळ संघर्षच करावा लागतो ! – विलास लेले, ग्राहक पंचायत

पुणे शहरातील ‘ग्राहक न्याय मंचा’ची दुरवस्था !

पुणे – ग्राहकांना त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी केवळ ‘ऑनलाईन’ सुविधा उपलब्ध केली आहे. प्रत्यक्ष जाऊन तक्रार प्रविष्ट करता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत आहे. सध्या अनेक ग्राहकांना न्यायालयांमध्ये बसायला, कागदपत्रे ठेवायला जागा नाही. या सारख्या अनेक कारणांमुळे न्यायाधिशांनाही त्रास होतो. शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे तक्रार करण्यापासून ते न्याय मिळेपर्यंत केवळ संघर्षच करावा लागतो आहे, अशी खंत ‘ग्राहक पंचायती’चे पुणे महानगरचे अध्यक्ष विलास लेले यांनी केली. ते २४ डिसेंबर या दिवशी आयोजित ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिना’निमित्त बोलत होते. (ग्राहक न्यायालयांची दु:स्थिती दूर करण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलणार ? – संपादक)

लेले म्हणाले, ‘‘पूर्वी ग्राहक प्रत्यक्ष ग्राहक न्यायालयात जाऊन दाद मागत होते. आता केवळ ‘ऑनलाईन’ पद्धतीनेच तक्रार प्रविष्ट करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ज्यांना भ्रमणभाष, संगणक वापरता येत नाही, अशा ग्राहकांना तक्रार प्रविष्ट करतांना अनेक अडचणी येत आहेत. ‘ग्राहक न्याय मंचां’ना याविषयी विचारणा केल्यास ते ‘ई सेवाकेंद्रा’त जाण्याचा सल्ला देतात. त्या ठिकाणी अधिकचे शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे अनेक ग्राहक न्यायापासून वंचित रहात आहेत. पुण्यातील ‘ग्राहक न्याय मंचा’ची दुरवस्था झाली आहे. ‘ऑनलाईन’ तक्रार पहाण्यासाठी संगणक नाहीत. न्यायाधिशांसाठी ‘स्क्रीन’ (संगणक किंवा भ्रमणसंगणक) पुरेशा प्रमाणात नाहीत. एकाच ‘स्क्रीन’वर ३ न्यायाधिशांना काम पहावे लागते. त्यामुळे न्यायाधीशही त्रस्त आहेत.