‘एस्.आर्.ए’ इमारतींच्या देखभाल निधीत वाढ, उद्वाहनासाठी सौर ऊर्जेचा वापर ! – राज्य सरकारचा निर्णय

‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यापूर्वी इमारतीवर ‘सोलार पॅनल’ लावणे बंधनकारक !

नागपूर, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – महायुती सरकारने एस्.आर्.ए. (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) आणि म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांतील रहिवाशांना दिलासा देणारे २ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. इमारतीच्या देखभाल निधीत (कॉर्पस फंड) इमारतीच्या उंचीनुसार मोठी वाढ करण्यात येणार असून उद्वाहन आणि सामाईक भागांचा वीज खर्च अल्प करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ओसी (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) देण्यापूर्वी ‘सोलार पॅनल’ बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी १३ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत उंच टॉवरमध्ये स्थलांतरित झालेल्या रहिवाशांना वाढलेला देखभाल खर्च आणि वीज देयकांचा भार सहन करावा लागत असल्याच्या समस्येवर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पूर्वीच्या ४० सहस्र रुपये ‘कॉर्पस फंड’च्या व्याजातून हा खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी घोषित केले की, ‘कॉर्पस फंडा’ची रक्कम आता इमारतीच्या उंचीनुसार वाढवली जाईल. हा पालट महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार अधिसूचना लागू करून लागू करण्यात येईल. हरकती-सूचनांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच कार्यवाही होईल.

सौर ऊर्जेचा वापर अनिवार्य !

विशेषतः लिफ्ट आणि सामाईक भागांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर अनिवार्य असेल. ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय ताबा देणार्‍या विकासकांवर कठोर कारवाई होईल आणि अपूर्ण इमारतींमध्ये ताबा दिल्यास सखोल चौकशी केली जाईल.