CJI Rohingya Remark : रोहिंग्यांनी अवैध मार्गाने प्रवेश केल्याचे सांगत ४४ निवृत्त न्यायाधिशांचा सूर्यकांत यांना पाठिंबा

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी रोहिंग्यांविषयी सुनावणीच्या वेळी केलेल्या सूचनेवरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या विरोधात मोहीम चालवली जात आहे. याला उत्तर देत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय येथील ४४ निवृत्त न्यायाधिशांनी एकत्रित निवेदन प्रसिद्ध करून निषेध केला आहे.

निवृत्त न्यायाधिशांनी काय म्हटले ?

या निवृत्त न्यायाधिशांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले की,

१. न्यायालयाच्या कामकाजावर चिकित्सा होऊ शकते; पण बरीच टीका मूळ प्रश्नापलीकडे जाऊन न्यायव्यवस्थेला दूषित दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरन्यायाधिशांनी घुसखोरी करणार्‍या रोहिंग्यांविषयी एक मूलभूत कायदेशीर सूत्र उपस्थित केले. रोहिंग्यांना कोणताही अधिकार किंवा सुविधा देण्यापूर्वी हे सूत्र उपस्थित करणे योग्य आहे.

२. पिठाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, भारताच्या भूमीवर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बलपूर्वक गायब करण्याचा किंवा अमानुष वर्तन करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ही स्पष्टता अनेक टीकाकारांनी दुर्लक्षित केली आहे.

३. भारतीय कायद्यानुसार रोहिंग्या हे आश्रित मानले जात नाहीत. ते कोणत्याही वैधानिक आश्रय व्यवस्थेद्वारे देशात आलेले नाहीत आणि अनेकांनी अनियमित किंवा अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश केला आहे. केवळ दावा केल्याने त्यांना आश्रिताचा दर्जा मिळू शकत नाही. भारत वर्ष १९५१ मधील संयुक्त राष्ट्रांच्या आश्रय करार किंवा वर्ष १९६७ मध्ये याविषयी काढण्यात आलेला प्रोटोकॉल (शिष्टाचार) याचे पालन करत नाही. त्यामुळे भारताचे दायित्व देशांतर्गत कायदे, राज्यघटना आणि सर्वसाधारण मानवी हक्क यांच्या तत्त्वांवर आधारित आहे.

४. देशात अवैधरित्या आलेल्या लोकांना आधारकारर्ड, रेशनकार्ड किंवा इतर ओळखीची साधने कशी उपलब्ध झाली ? ही साधने नागरिकांसाठी किंवा वैधानिक रीतीने देशात रहाणार्‍यांसाठी राखीव असल्याने घुसखोरांमुळे या योजनांना बाधा निर्माण होऊ शकते.

सरन्यायाधिशांनी काय म्हटले होते ?

२ डिसेंबरला रोहिंग्यांपैकी काही व्यक्ती कथितरित्या कह्यातून गायब झाल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. त्या वेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपिठाने या समुदायाला आश्रयाचा दर्जा देण्याच्या प्रश्नावर शंका उपस्थित केली. सुनावणीच्या वेळी त्यांनी मौखिक स्वरूपात विचारले की, ‘घुसखोरांचे’ सन्मानपूर्वक स्वागत करणे अपेक्षित आहे का ?’

काही निवृत्त न्यायाधिशांनी व्यक्त केला होता आक्षेप !

५ डिसेंबरला काही निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता आणि कायदेपंडित यांनी खुले पत्र लिहून या टिपण्या असंवेदनशील आणि घटनात्मक मूल्यांशी विसंगत असल्याचे म्हटले होते. छळ आणि हिंसा यांमुळे पळून आलेल्या लोकांच्या आत्मसन्मानाला नाकारल्याने त्यांचा न्यायालयांवरील विश्वास कमी होतो. सरन्यायाधिशांनी सार्वजनिकरित्या घटनात्मक नैतिकता आणि मानवी प्रतिष्ठेप्रती बांधिलकी व्यक्त करावी, अशी विनंती या निवृत्त न्यायाधिशांनी केली होती.