१ जानेवारी २०१८ ची कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरण !

पुणे – राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे संस्थापक अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जानुसार ही नोटीस बजावण्यात आली. ठाकरे यांनी आयोगासमोर स्वत: किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे उपस्थित रहाण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
१. शरद पवार यांनी २४ जानेवारी २०२० या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र दिले होते. त्या पत्रात म्हटले होते की, ‘१ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे झालेला हिंसाचाराचा कट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रचला होता. फडणवीस सरकारने कट रचणार्यांना संरक्षण देण्याचा आरोप केला होता.’ याच्या चौकशीसाठी ‘विशेष अन्वेषण पथक’ (एस्.आय्.टी.) नेमण्याची मागणी केली होती.
२. प्रकाश आंबेडकर यांनी अधिवक्ता किरण कदम यांच्याकडून या पत्राची प्रत आयोगासमोर सादर करावी, अशी नोटीस ठाकरे आणि पवार यांना दिली होती.
३. शरद पवार यांच्या अधिवक्त्यांनी या पत्राची प्रत आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे कळवले होते.
४. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ते पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करण्याची आंबेडकरांनी विनंती केली. त्यानुसार आयोगाने ठाकरे यांना २ वेळा नोटीस बजावली; परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
५. अधिवक्ता किरण कदम यांनी ठाकरे यांच्याविरोधात ‘जामीनपात्र अटकपत्र’ जारी करावे, अशी मागणी आयोगासमोर केली होती. त्यानुसार आयोगाने ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
ढवळी परिसरात बिबट्याचे आक्रमण
मळेवाड येथे बिबट्याच्या आक्रमणात वासराचा मृत्यू
गोव्यातील ५६ गावांच्या शहरीकरणाच्या अधिसूचनेला विरोध
अत्याचार केल्याप्रकरणी धर्मांधाला सश्रम कारावास आणि दंड !
आषाढी वारीसाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज
पक्षातील एकही खासदार फुटणार नसल्याचा शरद पवार यांना विश्वास !