१ जानेवारी २०१८ ची कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरण !

पुणे – राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे संस्थापक अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जानुसार ही नोटीस बजावण्यात आली. ठाकरे यांनी आयोगासमोर स्वत: किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे उपस्थित रहाण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
१. शरद पवार यांनी २४ जानेवारी २०२० या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र दिले होते. त्या पत्रात म्हटले होते की, ‘१ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे झालेला हिंसाचाराचा कट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रचला होता. फडणवीस सरकारने कट रचणार्यांना संरक्षण देण्याचा आरोप केला होता.’ याच्या चौकशीसाठी ‘विशेष अन्वेषण पथक’ (एस्.आय्.टी.) नेमण्याची मागणी केली होती.
२. प्रकाश आंबेडकर यांनी अधिवक्ता किरण कदम यांच्याकडून या पत्राची प्रत आयोगासमोर सादर करावी, अशी नोटीस ठाकरे आणि पवार यांना दिली होती.
३. शरद पवार यांच्या अधिवक्त्यांनी या पत्राची प्रत आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे कळवले होते.
४. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ते पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करण्याची आंबेडकरांनी विनंती केली. त्यानुसार आयोगाने ठाकरे यांना २ वेळा नोटीस बजावली; परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
५. अधिवक्ता किरण कदम यांनी ठाकरे यांच्याविरोधात ‘जामीनपात्र अटकपत्र’ जारी करावे, अशी मागणी आयोगासमोर केली होती. त्यानुसार आयोगाने ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
पुण्यातील अत्यंत ‘ऐतिहासिक’ वारसा असलेला शून्य मैलाचा दगड आणि परिसराची दुरवस्था !
ठाणे येथे संरक्षण भिंत कोसळून ७ रिक्शांसह दुचाकीची हानी
खासदार संजय दिना पाटील यांच्या विरोधात ठाणे येथे पत्रकारांचे आंदोलन
प्रशासकीय, तसेच लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लवकरच राज्यात ८८ नवीन महसूल कार्यालये ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अन्वेषणासाठी विशेष पोलीस पथक स्थापन करण्याचे तालिका अध्यक्षांचे निर्देश !
देहू ते आळंदी पालखी मार्ग ‘संतभूमी’ म्हणून घोषित करा ! – अभय टिळक, माजी मुख्य विश्वस्त, आळंदी देवस्थान