सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने उत्तर मागवले !

पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने उत्तर मागवले !

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण

देहली – ‘कोल्हापूर येथील कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणात न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही’, असे २ जानेवारी २०२५ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी पानसरे कुटुंबियांच्या वतीने सर्वाेच्च न्यायालयात अपिल करण्यात आले असून त्यावर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयात पानसरे कुटुंबियांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी मोठ्या कटाचा उलगडा करण्यासाठी आणि पसार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी अन्वेषण विशेष अन्वेषण पथकाकडून आतंकवादविरोधी पथकाकडे हस्तांतरित केले होते, हे खंडपिठाने विचारात घेतले नाही. डॉ. दाभोलकर, पानसरे, कर्नाटक येथील कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत; परंतु आतापर्यंत कट रचणारे सापडले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने अन्वेषणाचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. आतंकवादविरोधी पथकाकडे अन्वेषण आल्यानंतर कोणतीही प्रभावी प्रगती झालेली नाही.

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालू होते. हे प्रकरण प्रारंभी कोल्हापूर पोलीस, नंतर विशेष अन्वेषण पथक आणि सध्या याचे अन्वेषण आंतकवादविरोधी पथक करत आहे. या प्रकरणी ‘आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्यानंतर प्रकरणाच्या अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही’, अशी मागणी या प्रकरणातील संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि शरद कळसकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ‘अन्वेषणावर न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नाही’, असे स्पष्ट केले होते.

नूतन लेख