हिंदुद्वेष्टे म.फि. हुसेन मोकाट, शर्मिष्ठा तुरुंगात; एक देश, दोन न्याय !

भारतमाता आणि हिंदूंच्या देवता यांची नग्न, बिभत्स अन् विकृत चित्रे काढणारे हिंदुद्वेष्टे चित्रकार म.फि. हुसेन यांच्या विरोधात भारतभरात १२०० हून अधिक तक्रारी प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्या. असे असूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. याउलट ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पाकिस्तान्यांकडून होणार्‍या टिकेला भारतीय नागरिक म्हणून जोरकसपणे उत्तरे देणारी शर्मिष्ठा पानोली नावाची विद्यार्थिनी कारागृहात आहे. (नुकताच कोलकाता उच्च न्यायालयाने शर्मिष्ठा हिला जामीन संमत केला आहे. – संपादक) ‘एक देश असून २ न्याय का ?’, असा प्रश्न हिंदु समाज उपस्थित करत आहे.

१. बॉलीवूड अभिनेत्यांच्या मौनाविषयी उठवला होता आवाज !

‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर बॉलीवूडमधील अभिनेत्यांनी मौन बाळगल्याविषयी शर्मिष्ठा पानोलीने एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. हा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर तिच्यावर टीकाही होऊ लागली. त्यानंतर तिने हा व्हिडिओ ‘डिलिट’ (नष्ट) करून क्षमाही मागितली; परंतु तिच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट झाल्याने पोलिसांनी तिला समन्स बजावले आणि या प्रकरणी तिला १४ दिवसांची कोठडीही सुनावण्यात आली.

२. उच्च न्यायालयांचे दोन वेगवेगळे निवाडे

आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयाने शर्मिष्ठा पानोलीला अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केस डायरी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘आपल्या देशातील एका वर्गाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. आपल्याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, याचा अर्थ आपण दुसर्‍यांच्या भावना दुखावल्या पाहिजेत, असा होत नाही. आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. त्यामुळे आपण सावधान राहिले पाहिजे’, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले.

म.फि. हुसेन प्रकरणात मात्र पटियाला हाऊस न्यायालयाने म्हटले होते, ‘याला आम्ही व्यक्तीगत तक्रार म्हणून पाहू; कारण यामुळे अनेकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, असे नाही.’

३. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य केवळ मुसलमानांनाच ?

केवळ म.फि. हुसेन प्रकरणातच नाही, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये हे दिसून येते की, हिंदु व्यक्त झाले की, हंगामा केला जातो. मुसलमान किंवा अन्य कुणीही हिंदु धर्म, त्याच्या चालीरिती, संस्कृती, परंपरा यांवर जाणीवपूर्वक चिखलफेक केली, तरी त्याला राज्यघटनेने  संरक्षण मिळते. हिंदूंच्या टीकाकारांचे ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असते. राज्यघटनेतील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे प्रावधान (तरतूद) हे केवळ मुसलमानांपुरते मर्यादित आहे का ? धार्मिक भावनांना ठेच पोचवल्याने होणारी कारवाई केवळ हिंदूंवरच का ? हिंदूंच्या भावना एकदा नव्हे, अनेकदा दुखावल्या जात असतांना राज्यघटनेतील तीच कलमे वापरून मुसलमानांवर कारवाई का केली जात नाही ?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

– सौ. सायली डिंगरे-लुकतुके, विरार, जिल्हा पालघर. (साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’)