प्रार्थना किंवा मंत्र म्हणण्यासाठी विद्यार्थी किंवा त्यांचे पालक यांची संमती आवश्यक ! – IRS Nisha Oraon

  • ख्रिस्ती (कान्व्हेंट) शाळांमध्ये येशूची प्रार्थना आणि मंत्र यांच्या वादाचे प्रकरण

  • झारखंड येथील भारतीय महसूल सेवा अधिकारी निशा उराव यांचे विधान

भारतीय महसूल सेवा अधिकारी निशा उराव

रांची (झारखंड) – अंशतः सरकारी साहाय्य मिळणार्‍या अल्पसंख्यांकांच्या शाळेत अशी एखादी धार्मिक प्रार्थना होत असेल, तर कलम २८(३) नुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्यात सहभागी होण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. जर विद्यार्थी अल्पवयीन असेल, तर त्याच्या पालकांची संमती घेणे अनिवार्य आहे, अशी माहिती भारतीय महसूल सेवा अधिकारी निशा उराव यांनी दिली. कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये ख्रिस्ती प्रार्थनेविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर त्या बोलत होत्या.

सरकारी अनुदान मिळणार्‍या शाळांमध्ये धार्मिक प्रार्थना आयोजित करता येत नाही !

उराव यांनी सांगितले की, बहुतांश अल्पसंख्यांक शाळांना सरकारी निधी मिळतो किंवा त्या शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन – सी.बी.एस्.ई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन – आय.सी.एस्.ई.) आणि राज्य शिक्षण मंडळ यांची मान्यता असते. अशा अल्पसंख्यांकांच्या शाळांना कलम २८ चे पालन करावे लागते. जर एखाद्या अल्पसंख्यांक शाळेला १०० टक्के सरकारी निधी मिळत असेल, तर कलम २८(१) अन्वये तिथे कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक प्रार्थना आयोजित केली जाऊ शकत नाही.

माझ्या पालकांकडून ख्रिस्ती प्रार्थना म्हणण्याची अनुमती घेतली गेली नाही !

निशा उराव म्हणाल्या की, मी मिशनरी शाळेत शिकत होते. माझ्या कुटुंबाकडून किंवा कोणत्याही सनातनी पालकांकडून ख्रिस्ती प्रार्थनेसाठी अनुमती घेतली गेली नव्हती; परंतु आमचाही आक्षेप नव्हता आणि आक्षेप न घेणारी कुटुंबे खरोखरच धर्मनिरपेक्ष आहेत.
पूर्णपणे खासगी असलेल्या अल्पसंख्यांकांच्या शाळेतही प्रार्थनेसाठी सक्ती करू शकत नाही. इथेही जर एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा त्याच्या पालकांनी आक्षेप घेतला, तर शाळा त्यांना सहभागी होण्यासाठी किंवा प्रार्थना म्हणण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. पूर्णपणे सरकारी असलेल्या शाळांमध्येही जर असे मंत्र वाचले जात असतील, जे कोणत्याही विशिष्ट धर्माची पूजा नसून ज्ञान आणि शांततेची वैश्विक कामना करणारे असतील, तर त्यावर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. अर्थात् हा विषय सध्या न्यायालयाच्या अधीन आहे. कलम २५ अंतर्गत धर्म प्रसार आणि धर्म संरक्षणाचे स्वातंत्र्य आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानुसार हा अधिकार अल्पसंख्यांकांच्या व्यतिरिक्त इतर धर्म आणि श्रद्धा असणार्‍यांनाही मिळालेला आहे.

हिंदु स्वतःच्या धर्म संरक्षणाची गोष्ट करतात, तेव्हा त्यांना धर्मांध किंवा असहिष्णु कसे म्हटले जाते ?

निशा उराव म्हणल्या की, ख्रिस्ती शाळांमध्ये सनातनी प्रार्थना का घेतली जात नाही ?, हे मुळी सूत्रच नाही. प्रत्येक अल्पसंख्यांक संस्थेला स्वतःची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सूत्र हे होते की, छत्तीसगडमधील ‘मसीह समाज’ सनातनी मंत्रांवर आक्षेप का घेत आहे ? कोणत्याही सनातनी व्यक्तीने शाळेतील ख्रिस्ती प्रार्थनेवर आक्षेप घेतलेला नाही. सूत्र हेही आहे की, धर्मनिरपेक्षता हे सर्व वर्ग आणि धर्म यांचे दायित्व नाही का ? जेव्हा जेव्हा बहुसंख्यांक (हिंदू) कलम २५ अंतर्गत स्वतःच्या धर्मरक्षणाची गोष्ट करतात, तेव्हा त्यांना धर्मांध किंवा असहिष्णु कसे म्हटले जाते? घटनात्मक अधिकार सर्वांसाठी समान आहेत. सर्व धर्म आणि वर्ग यांनी समान रीतीने खरी धर्मनिरपेक्षता दाखवली पाहिजे.